महाराष्ट्र सरकार की समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का ढांचा तैयार करने वाली समिति से पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने 19 सितंबर को समिति से अलग होने का फैसला किया. इस्तीफा पत्र में चव्हाण ने समिति के कामकाज और एक बाहरी अधिकारी की भागीदारी को लेकर आपत्तियां दर्ज की हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई में इस उद्देश्य के लिए सात सदस्यीय समिति बनाई थी. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं. समिति को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मसौदा तैयार करना है.

चव्हाण के अनुसार, समिति की बैठकों में कई मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई. उन्होंने दावा किया कि बैठक के एजेंडे में शामिल कार्यवाही विवरण की पुष्टि, वेबसाइट में बदलाव और प्रश्नावली को अंतिम रूप देने जैसे विषय अध्यक्ष के निर्देश पर जल्दी निपटा दिए गए.

इस्तीफा पत्र के मुताबिक, सदस्यों ने ऐसी प्रश्नावली तैयार करने के सुझाव दिए थे, जिससे देर से विवाह, निःसंतानता, अस्थिर विवाह और विवाद समाधान जैसे मुद्दों पर जनता की विस्तृत राय ली जा सके. चव्हाण का आरोप है कि इन सुझावों पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि अध्यक्ष की ओर से अंतिम रूप दी गई प्रश्नावली अपलोड करने के लिए पहले ही भेजी जा चुकी थी.

उन्होंने समिति में महाराष्ट्र से बाहर के एक अधिकारी की भागीदारी पर भी सवाल उठाया. चव्हाण ने कहा कि इससे यह धारणा बन सकती है कि महाराष्ट्र के अधिकारी इस काम के लिए सक्षम नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि समिति के कामकाज में उस अधिकारी की भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं थी.

चव्हाण ने लिखा कि इस समस्या के समाधान के लिए वह समिति में अपना स्थान छोड़ रहे हैं, ताकि सरकार जल्द उस रिक्ति को भर सके. साथ ही, उन्होंने समिति में काम करने को सीखने का अनुभव बताया और पैनल को शुभकामनाएं दीं.