कर्नाटक के मांड्या जिले में राज्य सरकार की पांच गारंटी योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए जल्द ही 2,538 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. राज्य गारंटी योजना क्रियान्वयन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य दिनेश गूलिगौड़ा ने यह जानकारी दी है.

गूलिगौड़ा के अनुसार, जिले में स्थानीय निकाय स्तर पर कुल 423 गारंटी समितियां बनाई जाएंगी. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के निर्देश के तहत नगर निकायों, टाउन पंचायतों और ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड या पंचायत के लिए छह सदस्यों वाली समिति गठित की जानी है.

मांड्या में समितियों का ढांचा

जिले में दो सिटी म्युनिसिपल काउंसिल के 66 वार्ड, छह टाउन म्युनिसिपल काउंसिल के 115 वार्ड, एक टाउन पंचायत के 13 वार्ड और 229 ग्राम पंचायतें हैं. इन सभी स्थानीय इकाइयों को मिलाकर 423 समितियां बनेंगी. छह सदस्यों के हिसाब से इन समितियों में कुल 2,538 सदस्यों की जरूरत होगी.

गूलिगौड़ा ने कहा कि जिला और तालुक स्तर की समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं. अब इन समितियों के सदस्यों को जिले के प्रभारी मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी के साथ चर्चा कर स्थानीय निकाय समितियों के सदस्यों की सूची तैयार करके जल्द सौंपने को कहा गया है.

प्रतिनिधित्व का तय किया गया फॉर्मूला

प्रत्येक स्थानीय समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा. इसके अलावा दो महिला सदस्य होंगी. बयान के मुताबिक, यदि अल्पसंख्यक वर्ग से प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होता है, तो सामान्य वर्ग से एक सदस्य नियुक्त किया जा सकता है.

इन समितियों का उद्देश्य गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थानीय स्तर पर निगरानी करना है. समितियां लाभार्थियों के सामने आ रही समस्याओं की पहचान कर उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाएंगी, ताकि उनका समाधान किया जा सके. अधिकारियों और समितियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे.

जिला और तालुक समितियों के सदस्य भी जुड़ेंगे

स्थानीय निकायों में 2,538 सदस्यों की नियुक्ति मौजूदा जिला और तालुक स्तर की समितियों के अतिरिक्त होगी. मांड्या की जिला समिति में 21 सदस्य हैं, जबकि तालुक समितियों में कुल 98 सदस्य हैं, यानी प्रत्येक तालुक समिति में 14 सदस्य.

इस तरह स्थानीय निकाय समितियों के गठन के बाद जिले में गारंटी समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 2,657 हो जाएगी. गूलिगौड़ा ने कहा कि इस व्यवस्था का लक्ष्य प्रत्येक पात्र परिवार तक सरकारी गारंटी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और लाभार्थियों की शिकायतों को स्थानीय स्तर पर सामने लाना है.