मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के करीब तीन साल बाद दो कुकी-जो विधायकों ने बुधवार, 2 सितंबर को विधानसभा की कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया. हाओखोलेट किपगेन और किमन्यो हाओकिप हैंगशिंग 60 सदस्यीय विधानसभा के 12वें सदन के आठवें सत्र की पहली बैठक में सदन पहुंचे.
कुकी-जो समुदाय के किसी विधायक की हिंसा के बाद विधानसभा में यह पहली व्यक्तिगत उपस्थिति बताई गई है. डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेमचा किपगेन ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया.
मुख्यमंत्री ने बताया शांति की दिशा में सकारात्मक कदम
मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने दोनों विधायकों का स्वागत करते हुए कहा कि सदन में उनकी मौजूदगी राज्य में एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक कदम है. उन्होंने इसे जनप्रतिनिधियों की ओर से अच्छा और स्वागत योग्य संकेत बताया.
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार विभिन्न समुदायों के बीच भरोसे की कमी को दूर करने और घटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने समावेशी संवाद और मेल-मिलाप के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
विधानसभा में प्रवेश के बाद हाओखोलेट किपगेन ने कहा कि उन्हें लंबे समय बाद सदन की बैठक में शामिल होकर खुशी हुई. इससे पहले, फरवरी में युमनाम खेमचंद सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ कुकी-जो विधायक पिछली विधानसभा बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे.
2022 में चुने गए थे 10 कुकी-जो विधायक
2022 में मणिपुर विधानसभा के लिए 10 कुकी-जो विधायक चुने गए थे. इनमें से एक विधायक वुंगजागिन वाल्टे का कुछ महीने पहले लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के दौरान इंफाल में भीड़ के हमले में लगी चोटों से वह लंबे समय से प्रभावित थे.
मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच 3 मई 2023 को शुरू हुई हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हुई और अनुमानित 62,000 लोग विस्थापित हुए. स्रोत रिपोर्ट में फरवरी से कुकी और नागा समुदायों के बीच एक अन्य संघर्ष में भी कई लोगों के मारे जाने का उल्लेख है, हालांकि इस घटनाक्रम का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है.
दो कुकी-जो विधायकों की विधानसभा में व्यक्तिगत मौजूदगी ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और भरोसा बहाल करने की कोशिशों की बात कर रही है. हालांकि, इस घटनाक्रम को व्यापक राजनीतिक या सामाजिक मेल-मिलाप का निर्णायक प्रमाण मानने से पहले आगे के संवाद और प्रतिनिधियों की नियमित भागीदारी पर नजर रखना जरूरी होगा.
