मणिपुर विधानसभा ने बुधवार को केंद्र सरकार से राज्य में जनगणना कराने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अपडेट करने का आग्रह किया. यह इस मुद्दे पर विधानसभा का 2022 के बाद से तीसरा प्रस्ताव है. सदन का यह कदम केंद्र की ओर से मणिपुर में जनगणना प्रक्रिया स्थगित किए जाने के बाद आया है.
विधानसभा अध्यक्ष थोंगम सत्यब्रत सिंह ने कहा कि सदन ने 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को पारित अपने पिछले प्रस्तावों की फिर से पुष्टि की है. प्रस्ताव में NRC को जनगणना से पहले अपडेट करने की मांग को राज्य और देश, दोनों के हित में बताया गया.
केंद्र ने मणिपुर में जनगणना क्यों टाली
मुख्यमंत्री सचिवालय के बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद मणिपुर में प्रस्तावित जनगणना स्थगित करने का निर्णय लिया गया. बयान में कहा गया कि यह फैसला मणिपुर के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया.
जनगणना स्थगित करने का निर्णय राज्य में हाउस-लिस्टिंग अभ्यास शुरू होने से एक दिन पहले लिया गया. हालांकि, इस फैसले से NRC को अपडेट करने की मांग को लेकर जारी विरोध समाप्त नहीं हुआ.
स्पष्ट रोडमैप की मांग पर बंद
मंगलवार को मणिपुर के घाटी क्षेत्र के पांच जिलों में 24 घंटे के आम बंद का असर देखा गया. यह बंद ‘कैम्पेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन’ ने बुलाया था. संगठन का कहना है कि जनगणना टालना उसकी मुख्य मांग का समाधान नहीं है. वह केंद्र से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता है कि किसी भी जनसंख्या गणना से पहले NRC अपडेट किया जाएगा.
NRC की मांग के पीछे कुछ मैतेई और नगा संगठनों की यह आशंका बताई गई है कि NRC के बिना जनगणना कराने से राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव हो सकते हैं. इन वर्गों के कुछ प्रतिनिधि म्यांमार से कथित अवैध प्रवेश को लेकर चिंता जताते रहे हैं और उनका आरोप है कि इन लोगों के कुकी समुदाय से जातीय संबंध हैं. ये दावे संबंधित पक्षों की आशंकाओं और आरोपों के रूप में सामने आए हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है.
एक कुकी-जो संगठन ने भी जनगणना स्थगित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया. संगठन का आरोप है कि यह निर्णय उसके समुदाय की आवाज को नजरअंदाज करके लिया गया. इस तरह, जनगणना स्थगित होने के बावजूद NRC को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामुदायिक मतभेद बने हुए हैं.
