पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत को विकास के अगले स्तर तक ले जाने के लिए बहुदलीय दृष्टिकोण जरूरी है. उनके मुताबिक, ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में व्यापक सहमति के बिना देश की विकास परियोजना चुनौती से आगे नहीं बढ़ पाएगी.

तिवारी मोहाली में आयोजित Indian School of Business (ISB) Leadership Summit 2026 में मुख्य वक्ता के तौर पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि विकास से जुड़े दावों को ठोस राजनीतिक सहमति और संसाधनों का समर्थन दिया जाए.

उन्होंने 1991 के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक दिशा को लेकर बहुदलीय सहमति बनाई थी. तिवारी के अनुसार, यह सहमति 1991 से 2026 के बीच अलग-अलग सरकारों के दौरान बनी रही और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की रचनात्मक क्षमता को गति मिली.

उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई. तिवारी ने इसी तरह के व्यापक राजनीतिक प्रयास की जरूरत पर जोर दिया, ताकि भारत विकास के अगले चरण में प्रवेश कर सके.

वैश्विक बदलाव और तकनीकी क्षमता

तिवारी ने राज्यcraft, वैश्विक शक्ति-संतुलन और बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की भूमिका पर भी बात की. उन्होंने कहा कि 2019 से 2026 के बीच दुनिया में बड़ा बदलाव आया है. इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने अपनी नई पुस्तक ‘The World Adrift’ लिखी है.

उन्होंने छात्रों से कहा कि कारोबार और शिक्षा को व्यापक भू-राजनीतिक परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता. चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीकों पर तिवारी ने कहा कि भारत ने अब तक अपनी क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं की है. उनके मुताबिक, समस्या प्रतिभा या क्षमता की कमी नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त पूंजी नहीं लगाने की है.