नई दिल्ली में सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) ने केंद्र सरकार के उस दावे को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि 2024-25 में देश के सभी जिलों में किए गए सर्वेक्षण के दौरान कोई भी व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग में संलग्न नहीं पाया गया. SKA का दावा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और जम्मू-कश्मीर के कम से कम 46 जिलों में अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल को हाथ से साफ करने की प्रथा अब भी जारी है.

संगठन ने मंगलवार को इन राज्यों की महिलाओं और जम्मू-कश्मीर के युवाओं को दिल्ली में सामने लाकर उनके अनुभव साझा किए. SKA के राष्ट्रीय संयोजक और सह-संस्थापक बेजवाड़ा विल्सन के मुताबिक, संगठन के पास सूखे शौचालयों से कचरा उठाती महिलाओं की तस्वीरों के रूप में साक्ष्य हैं.

SKA ने मांगा नया सर्वे

विल्सन ने कहा कि SKA सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पत्र लिखकर नए सर्वेक्षण की मांग करेगा. संगठन ने संबंधित जिलों में इस गैरकानूनी प्रथा को रोकने के लिए 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग रखी है.

उनके अनुसार, यदि मंत्रालय अगले दो महीनों में कार्रवाई नहीं करता, तो SKA अपनी टीमें भेजकर सर्वेक्षण करेगा और अगले वर्ष की शुरुआत तक रिपोर्ट तैयार करेगा. संगठन इस रिपोर्ट को सांसदों और न्यायपालिका के साथ साझा कर कानून लागू कराने की मांग करेगा.

यह कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में SKA के सालभर चलने वाले ‘INDIA @ 80’ अभियान की शुरुआत के मौके पर आयोजित किया गया. अभियान का घोषित उद्देश्य देश को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त करना है.

पूर्व जजों ने जताई चिंता

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस सुधांशु धूलिया तथा पूर्व पटना हाई कोर्ट जज जस्टिस अंजना प्रकाश ने अभियान को समर्थन दिया. जस्टिस लोकुर ने कहा कि संविधान में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक के बावजूद यह प्रथा जारी रहना चिंता का विषय है.

उन्होंने अधिकारियों की ओर से समस्या के अस्तित्व से इनकार किए जाने को भी गंभीर चिंता बताया. उनके मुताबिक, सूखे शौचालयों को हटाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे प्रमुखता मिलनी चाहिए. जस्टिस धूलिया ने भी 40 से अधिक जिलों में इस प्रथा के जारी होने के दावे पर चिंता जताई.

संसद में सरकार ने क्या कहा था

संसद के हाल में समाप्त हुए मानसून सत्र में लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास से जुड़े 2013 के कानून के तहत 2024-25 में सभी जिलों में नया सर्वेक्षण पूरा किया गया. मंत्री के अनुसार, सभी जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित किया और किसी मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान नहीं हुई.

हालांकि, मंत्री ने यह भी बताया था कि 2013 और 2018 में किए गए पहले के दो सर्वेक्षणों में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की गई थी.

सरकारी जवाब में मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सफाई के बीच अंतर भी बताया गया था. मैनुअल स्कैवेंजिंग में अस्वच्छ शौचालयों में मानव मल को हाथ से साफ करना, उठाना या निपटाना शामिल है. वहीं, खतरनाक सफाई में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और सावधानियों के बिना सीवर या सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई करना शामिल है.

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीतापुर की 71 वर्षीय मुसी देवी ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सूखे शौचालय साफ करने में बिताया है और अब भी उनके इलाके के परिवार उन्हें यह काम करने के लिए बुलाते हैं. जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के वुस्सन गांव के 35 वर्षीय मुजफ्फर अहमद शेख ने कहा कि उनके परिवार की तीन पीढ़ियां इस काम से जुड़ी रही हैं. उन्होंने इच्छा जताई कि उनका छह वर्षीय बेटा इस पहचान के साथ बड़ा न हो.

SKA के दावों और सरकार के सर्वेक्षण के निष्कर्षों में स्पष्ट अंतर है. संगठन अब मंत्रालय से ताजा सर्वेक्षण और संबंधित जिलों में कार्रवाई की मांग कर रहा है.