करीब चार दशक तक प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति अब गढ़चिरौली में ग्राम सभाओं और आदिवासी अधिकारों से जुड़े काम की तैयारी कर रहे हैं. महाराष्ट्र पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के एक साल से भी कम समय बाद उन्हें गोंडवाना विश्वविद्यालय के Village Council Capacity Building and Training Centre में समन्वयक पद के लिए चुना गया है.
भूपति, जिन्हें अभय और सोनू नामों से भी जाना जाता है, ने द हिंदू से बातचीत में कहा कि हथियार छोड़ने के बाद लोगों के लिए काम करने के अलग तरीके अपनाने होंगे. उनके अनुसार, आदिवासी समुदाय जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और उसके अधिकारों को लेकर वास्तविक बदलाव नहीं होंगे, तब तक संघर्ष की स्थितियां बनी रह सकती हैं.
ग्राम सभाओं और PESA अधिकारों पर होगा काम
विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार, समन्वयक गढ़चिरौली जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे. उनका काम ग्राम सभाओं के कामकाज की निगरानी करना और आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा. इसमें वन अधिकारों से जुड़े कानूनों और पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार संबंधी कानून यानी PESA की जानकारी भी शामिल है. इस पद के लिए 30,000 रुपये मासिक मानदेय और यात्रा भत्ता निर्धारित है.
भूपति ने कहा कि कई आदिवासी अब भी अपने कानूनी अधिकारों से परिचित नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सशस्त्र आंदोलन के जरिए लोगों के लिए काम करना संभव नहीं था, इसलिए हथियार छोड़कर संघर्ष के दूसरे रास्ते अपनाने का फैसला किया गया. उन्होंने मुख्यधारा की किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या अलग राजनीतिक दल बनाने की संभावना से भी इनकार किया.
आत्मसमर्पण के बाद बदली भूमिका
भूपति के आत्मसमर्पण से पहले लिखे गए पत्र कथित तौर पर पुराने ‘रेड कॉरिडोर’ में माओवादी कैडरों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित हुए थे. 15 अक्टूबर 2025 को उन्होंने 60 अन्य लोगों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हथियार डाल दिए थे. इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र में माओवादी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण झटका माना गया.
आत्मसमर्पण से पहले भूपति CPI (माओवादी) की पोलित ब्यूरो और केंद्रीय सैन्य आयोग के शीर्ष सदस्यों में शामिल थे. स्रोत के अनुसार, उनके सिर पर छह करोड़ रुपये का इनाम था और छह राज्यों की पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. ये विवरण उनके पूर्व माओवादी जीवन और वर्तमान भूमिका के बीच आए बड़े बदलाव को रेखांकित करते हैं.
पुनर्वास और निगरानी को लेकर चिंता
भूपति ने आत्मसमर्पण के बाद की चुनौतियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कई आत्मसमर्पित लोग पुलिस निगरानी से बाहर निकलकर अपने मूल गांवों में बसना चाहते हैं. उनके मुताबिक, आत्मसमर्पण के बाद एक वर्ष तक सीधे पुलिस निगरानी में रखे जाने की जानकारी पहले नहीं थी. उन्होंने विशेष रूप से उन युवतियों की परेशानी का जिक्र किया, जिनकी शादी गांव में निगरानी की स्थिति के कारण प्रभावित हो रही है.
पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकारी दस्तावेज तैयार करने समेत आधिकारिक प्रक्रियाओं में समय लगता है. भूपति ने आदिवासियों की उपजाऊ जमीन को विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित किए जाने पर भी चिंता जताई. उनके अनुसार, ऐसे मुद्दे स्थानीय स्तर पर तनाव और टकराव की वजह बन सकते हैं.
