अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत में हाल के विरोध प्रदर्शनों और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की आलोचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों पर राय नहीं देगा. उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन और राजनीतिक मतभेदों को लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बताया.
रुबियो से विपक्षी दलों और छात्र समूहों के उन प्रदर्शनों के बारे में पूछा गया था, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. सवाल में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की ओर से भारत में प्रदर्शनों से निपटने के तरीके पर जताई गई चिंता का भी उल्लेख था.
रुबियो ने ‘संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों’ की विश्वसनीयता पर तंज करते हुए कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और वहां चुनाव होते हैं. उन्होंने कहा कि वह भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे.
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संदर्भ तोड़फोड़, इमारतों को नुकसान पहुंचाने या आगजनी जैसी हिंसक घटनाओं से नहीं था. रुबियो के अनुसार, किसी भी देश में लोगों का अपनी बात रखने के लिए बाहर आना यह दर्शाता है कि वहां राजनीतिक चर्चा और मतभेद की गुंजाइश है.
संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने क्या कहा
रिपोर्ट के अनुसार, 20 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक दिन पहले भारत में हाल के प्रदर्शनों से निपटने के तरीके की स्वतंत्र जांच की मांग की थी. विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग हुआ, लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया और सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदियां लगाई गईं.
उन्होंने भारतीय अधिकारियों से कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने और निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल के इस्तेमाल को रोकने का आग्रह किया. ये आरोप स्वतंत्र रूप से इस स्रोत सामग्री में प्रमाणित नहीं हैं.
भारत ने इससे पहले ऐसी अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं को देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है. संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक बरखा ताम्राकर ने कहा कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने या देशों को चुनिंदा ढंग से निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपुष्ट आरोपों या अधूरे आंकड़ों के आधार पर नकारात्मक आकलन का विरोध किया.
मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विवाद
ये प्रदर्शन निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी SIR, से जुड़े हैं. प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने और प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है.
निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य डुप्लीकेट प्रविष्टियां, मृतकों, स्थानांतरित हो चुके लोगों और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना है. आयोग के अनुसार, जिन लोगों के नाम प्रभावित हुए हैं, उन्हें अपील का अवसर दिया जाता है.
