मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि वैवाहिक संबंधों में बिना सहमति बनाए गए संबंधों को अलग अपराध बनाना संसद और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं.

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले की अंतिम सुनवाई तीन हफ्ते बाद शुरू करने का निर्देश दिया. सुनवाई के लिए बुधवार और गुरुवार का समय तय किया गया है.

विवाद किस कानूनी प्रावधान पर है

मामला उस कानूनी छूट से जुड़ा है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ उसके पति द्वारा उसकी इच्छा के खिलाफ बनाए गए यौन संबंधों को मौजूदा कानून में बलात्कार के अपराध के रूप में नहीं माना जाता. याचिकाओं में इसी अपवाद को चुनौती दी गई है और इसे हटाने की मांग की गई है.

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि याचिकाओं में वैवाहिक संबंधों के भीतर सहमति और आपराधिक कानून के लागू होने से जुड़े सवाल उठाए गए हैं. अदालत को यह तय करना है कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में बदलाव न्यायिक आदेश से किया जा सकता है या इसके लिए संसद की कार्रवाई जरूरी होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

यह विवाद 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था. मामले की सुनवाई कर रही दो सदस्यीय पीठ के न्यायाधीशों की राय अलग-अलग रही.

जस्टिस राजीव शकधर ने मैरिटल रेप से जुड़ी कानूनी छूट को असंवैधानिक माना था. वहीं, जस्टिस सी. हरिशंकर ने इस छूट को बरकरार रखने के पक्ष में राय दी थी. उन्होंने कहा था कि पति-पत्नी के रिश्ते को कानून में अलग तरीके से देखने का आधार मौजूद है.

दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब शीर्ष अदालत में होने वाली अंतिम सुनवाई में याचिकाकर्ताओं और केंद्र के तर्कों के आधार पर इस कानूनी अपवाद की संवैधानिकता और इसे बदलने के अधिकार क्षेत्र से जुड़े सवालों पर विचार होगा.