नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने बगदाद में 17-18 अक्टूबर को हुई इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत से जुड़े संदर्भों और प्रस्तावों को खारिज किया है. मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को “दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और झूठा” बताया तथा आरोप लगाया कि इन्हें पाकिस्तान ने orchestrate किया.
52वीं OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक के बाद जारी बयान में MEA ने कहा कि संगठन ने एक बार फिर खुद को पाकिस्तान के “कट्टर एजेंडे” के लिए इस्तेमाल होने दिया. मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई अधिकार नहीं है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भारत का रुख
MEA ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. मंत्रालय के अनुसार, “राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रचार” इस स्थिति को नहीं बदल सकता.
मंत्रालय ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और कनेक्टिविटी में हुई प्रगति का उल्लेख किया. बयान में कहा गया कि इन क्षेत्रों का लाभ वहां के लोगों को सीधे मिल रहा है.
इसके विपरीत, MEA ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) का संदर्भ देते हुए आरोप लगाया कि वहां नागरिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, दमन और “क्रूरता” की गई. मंत्रालय ने कहा कि इस कार्रवाई में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई. उसने यह भी कहा कि “मीडिया ब्लैकआउट” इन घटनाओं को छिपा नहीं सकता.
OIC की विश्वसनीयता पर सवाल
MEA ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े लंबित मुद्दों में पाकिस्तान का उन क्षेत्रों से हटना शामिल है, जिन पर उसका “अवैध और जबरन कब्जा” है. मंत्रालय ने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन बंद करने की भी मांग दोहराई.
OIC के प्रस्तावों में इस्लामोफोबिया से जुड़े संकेतों पर भी MEA ने प्रतिक्रिया दी. मंत्रालय ने इन्हें पाकिस्तान द्वारा अपने यहां अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न, सांप्रदायिक हिंसा, शासन संबंधी विफलताओं और राजनीतिक अस्थिरता से अंतरराष्ट्रीय ध्यान भटकाने की “हताश कोशिश” बताया.
MEA ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर पेश किए गए प्रचार का OIC की ओर से बार-बार समर्थन संगठन की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है. मंत्रालय ने OIC के सदस्य देशों से संगठन में सुधार की अपेक्षा जताई.
