गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी 30 वर्षीय युवक की मौत के बाद उसके शव को कथित तौर पर बकाया बिल जमा होने तक रोके जाने का मामला सामने आया है. परिवार के अनुसार, उन्होंने इलाज के दौरान अस्पताल को 23 लाख रुपये दिए थे, जबकि युवक की मौत के बाद 18 लाख रुपये का अतिरिक्त बिल बताया गया.

परिवार ने इतनी बड़ी रकम तुरंत जमा करने में असमर्थता जताई और शव सौंपने की मांग की. आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने बकाया राशि जमा होने तक शव देने से इनकार कर दिया. यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ा.

NHRC अध्यक्ष की पोस्ट के बाद शव सौंपा गया

मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अस्पताल को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने पोस्ट में परिवार के दावे का उल्लेख करते हुए कहा कि 23 लाख रुपये जमा किए जा चुके हैं और 18 लाख रुपये और मांगे जा रहे हैं. पोस्ट में उन्होंने अस्पताल पहुंचने की बात भी कही.

रिपोर्ट के अनुसार, इस चेतावनी के बाद अस्पताल प्रशासन ने युवक का शव परिवार को सौंप दिया. परिवार शव लेकर अपने गृह जिले शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गया. कानूनगो ने एक यूजर के सवाल के जवाब में कहा कि किसी तरह का भुगतान या समझौता नहीं हुआ.

हालांकि, अस्पताल में युवक को किस बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के कारण भर्ती कराया गया था, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. अस्पताल की PR टीम से प्रबंधन का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला.

बिल और शव सौंपने को लेकर उठे सवाल

परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस स्रोत सामग्री से नहीं हो सकी है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अस्पताल ने अपने पक्ष में यह स्पष्ट नहीं किया कि 18 लाख रुपये की मांग किस मद में की गई थी या शव रोकने का निर्णय किस आधार पर लिया गया.

मामले ने अस्पतालों में इलाज के बकाये और मृतक के शव को परिवार को सौंपने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. NHRC अध्यक्ष की पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन का भी उल्लेख किया गया. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अस्पताल प्रशासन की आलोचना की और ऐसे मामलों में कार्रवाई की मांग की.

इस घटनाक्रम में फिलहाल उपलब्ध प्रमुख जानकारी परिवार के दावे, NHRC अध्यक्ष की सार्वजनिक पोस्ट और शव परिवार को सौंपे जाने तक सीमित है. अस्पताल की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने पर बिल की राशि और शव रोके जाने के आरोपों से जुड़ी स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है.