भारत में मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल से जुड़ी गंभीर घटनाओं की संख्या छह साल में करीब तीन गुना बढ़ी है. इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) से RTI के जरिए प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2020 में ऐसे 808 मामले दर्ज हुए थे. 2025 में यह संख्या बढ़कर 2,176 हो गई. 2020 से 2025 के बीच कुल 9,373 गंभीर घटनाएं दर्ज की गईं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये आंकड़े पहली बार अलग से सामने आए हैं. केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बाद IPC ने यह जानकारी उपलब्ध कराई. सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने 10 सितंबर को 11 पन्नों का आदेश जारी किया था. इसके बाद 27 अक्टूबर को आंकड़े उपलब्ध कराए गए. पहले IPC अपने वार्षिक रिपोर्ट में मेडिकल डिवाइस से जुड़ी सभी प्रतिकूल घटनाओं की कुल संख्या तो बताता था, लेकिन गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (SAE) का अलग आंकड़ा प्रकाशित नहीं करता था.
गंभीर घटना की श्रेणी में क्या शामिल है
गंभीर घटना में मरीज की जान को खतरा, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होना, स्थायी शारीरिक नुकसान या मृत्यु जैसी स्थितियां शामिल मानी जाती हैं. उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं है कि हर मामले में समस्या सीधे डिवाइस की खराबी से हुई या उपचार के दौरान हुई किसी गलती से. RTI के जवाब में डिवाइस की श्रेणी और निर्माता कंपनी के नाम भी साझा नहीं किए गए. IPC ने व्यावसायिक गोपनीयता का हवाला दिया था.
IPC देशभर के 775 निगरानी केंद्रों से मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल के बाद होने वाली समस्याओं की जानकारी जुटाता है. वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसी कुल 14,584 घटनाएं दर्ज हुईं, लेकिन इनमें से केवल 22 मामले आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को भेजे गए. वित्त वर्ष 2023-24 में 10,269 में से 16 और 2022-23 में 3,868 में से 12 मामले CDSCO को भेजे गए.
CDSCO को भेजे गए मामलों में सर्जिकल ग्लव्स, सिरिंज, यूरिन बैग, प्रेग्नेंसी टेस्ट किट, कैथेटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट, वेंटिलेटर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट शामिल थे. 2022-23 की सूची में पुरुष कॉन्डोम से जुड़ा मामला भी दर्ज था.
भारत में मेडिकल डिवाइस की निगरानी के लिए 2015 में Materiovigilance Programme of India शुरू किया गया था. नियमों के तहत गंभीर घटना की सूचना 15 दिनों के भीतर IPC को देना आवश्यक है.
