मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा है कि खासी-जैंतिया हिल्स क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे परियोजना को लेकर अभी व्यापक सहमति नहीं बन पाई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परियोजना के लिए आवंटित धन केंद्र को लौटाया गया, तो इसे दोबारा शुरू होने में एक-दो दशक और लग सकते हैं.

परियोजना लंबे समय से स्थानीय संगठनों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण अटकी हुई है. विरोध करने वालों की प्रमुख चिंताओं में अवैध आव्रजन और राज्य में Inner Line Permit लागू करने की मांग शामिल है. सरकार का कहना है कि इन मुद्दों पर केंद्र और गृह मंत्रालय के साथ चर्चा जरूरी है.

संगमा के अनुसार, केंद्र ने लंबे समय से उपयोग में नहीं आए फंड को वापस करने को कहा है. राज्य सरकार मूल राशि लौटाने पर सहमत है, लेकिन संचित ब्याज माफ करने का अनुरोध कर रही है. उपलब्ध रिपोर्टों में भूमि अधिग्रहण के लिए रखी गई राशि करीब 209 करोड़ रुपये बताई गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल संपर्क से सड़क परिवहन पर निर्भरता घटेगी और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई लागत कम हो सकती है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार स्थानीय लोगों की सहमति के बिना परियोजना को आगे नहीं बढ़ाएगी.