केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कोच्चि में लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के प्रस्तावित प्रदर्शनी मैच से जुड़े विवाद की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है. यह मामला अगस्त 2025 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित कार्यक्रम और पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार के फैसलों से जुड़ा है.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को पत्र लिखकर वित्त विभाग की हालिया जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया. प्रस्तावित SIT भ्रष्टाचार के आरोपों, संदिग्ध कर चोरी और आयोजन के लिए किए गए प्रशासनिक फैसलों की पड़ताल करेगी.

₹126 करोड़ के विदेशी भुगतान की जांच

अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजन की प्रायोजक एक टेलीविजन समाचार प्रसारण कंपनी ने 2025 में बैंकिंग चैनलों के जरिए एक विदेशी इकाई को ₹126 करोड़ भेजे थे. वित्त विभाग की जांच के अनुसार, इस लेनदेन से सरकारी खजाने के लिए €22.68 करोड़ की सेवा कर देनदारी बनती थी.

हालांकि, प्रायोजक कंपनी ने कथित तौर पर यह कानूनी दलील दी है कि कार्यक्रम तय योजना के अनुसार हुआ ही नहीं, इसलिए उस पर राज्य का सेवा कर बकाया नहीं बनता. कर देनदारी और भुगतान की प्रकृति को लेकर अंतिम स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त विभाग की जांच में GST अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि अधिकारियों ने संदिग्ध कर चोरी के मामले में प्रायोजक कंपनी को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई.

कैबिनेट मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल

प्रस्तावित आयोजन को लेकर खेल और वित्त विभागों की जांच में कई नियामकीय सवाल सामने आने का दावा किया गया है. इनमें कैबिनेट की मंजूरी का कथित अभाव, प्रायोजक की वित्तीय क्षमता तय करने के लिए बाजार मूल्यांकन न कराना और खुले टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनाना शामिल है.

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि दूसरे संभावित बोलीदाताओं से रुचि की अभिव्यक्ति क्यों नहीं मांगी गई. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कथित तौर पर इस मामले को कंपनियों के रजिस्ट्रार और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास भेजने पर कानूनी राय भी मांगी है.

आगे VACB और क्राइम ब्रांच की भूमिका

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग को SIT गठित करनी है. अधिकारियों के अनुसार, विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) और क्राइम ब्रांच की जांच में यदि संज्ञेय अपराध के संकेत मिलते हैं, तो आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है.

ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से कथित अंतरराष्ट्रीय धनशोधन पहलू की जांच की संभावना भी बन सकती है. फिलहाल ये सभी संभावनाएं जांच एजेंसियों के निष्कर्षों पर निर्भर हैं और उपलब्ध रिपोर्ट में किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराए जाने की पुष्टि नहीं है.