डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य सरकार से विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की है. प्रस्ताव के जरिए केंद्र से देश में ऐसी जातिगत जनगणना कराने का आग्रह किया जाना है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन हो सके और आरक्षण नीति तैयार करने में मदद मिले.

स्टालिन ने रविवार को सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि जातिगत जनगणना का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तैयार की गई समुदायों की सूची का इस्तेमाल किया जाए.

खुले प्रारूप पर स्टालिन की आपत्ति

स्टालिन ने केंद्र की ओर से घोषित उस व्यवस्था पर निराशा जताई, जिसमें जाति का विवरण दर्ज करने के लिए पहले से तय ड्रॉप-डाउन सूची या मानकीकृत मेन्यू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इस तरह का खुला प्रारूप जातिगत आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को अस्पष्ट बना सकता है.

उन्होंने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि OBC सूची में शामिल समुदाय जातियां नहीं, बल्कि वर्ग हैं. उनके मुताबिक केंद्र को राज्य सरकारों से सलाह करनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में सूचीबद्ध जातियों का विवरण जुटाना चाहिए.

लोगों को संयुक्त सूची में चयन का विकल्प देने की मांग

डीएमके अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को केंद्र और राज्य की संयुक्त सूची में से अपनी जाति चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जातियों का विवरण लोगों के सुझावों के आधार पर खुले तौर पर दर्ज किया गया, तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.

स्टालिन ने दावा किया कि ऐसी प्रक्रिया में 46 लाख समुदायों से जुड़े दावे सामने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे जातिगत आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित होगी और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों के लिए इसका इस्तेमाल कठिन हो सकता है.

खर्च और सरकारी संसाधनों पर भी सवाल

स्टालिन ने दावा किया कि मौजूदा तरीका अपनाने पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और सरकारी कर्मचारियों का श्रम भी लगेगा. उनके अनुसार, यदि प्रक्रिया स्पष्ट और मानकीकृत नहीं हुई, तो यह खर्च और प्रशासनिक मेहनत अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगी.

उन्होंने इसे केवल दिखावे की कवायद बताया और केंद्र से राज्यों के साथ परामर्श कर जाति संबंधी विवरण जुटाने की पद्धति तय करने की मांग की. उनके प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य OBC समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन, उपयुक्त आरक्षण नीति तैयार करना और उनके सशक्तीकरण के लिए बेहतर आधार उपलब्ध कराना है.