प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनके शासन और सुधारों पर केंद्रित एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुए प्रशासनिक प्रयोगों से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में लागू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रमों तक की यात्रा का उल्लेख है.

रिपोर्ट में गुजरात के जल प्रबंधन को प्रमुख उदाहरण के रूप में रखा गया है. इसमें जल संरक्षण, ग्रामीण जल योजनाओं और संस्थागत सुधारों के जरिए जल सुरक्षा को विकास एजेंडे से जोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है. यही अनुभव बाद में देशव्यापी जल कार्यक्रमों, जल जीवन मिशन और भूजल प्रबंधन जैसी पहलों से जोड़ा गया.

राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध प्रमुख पहलों में वस्तु एवं सेवा कर, जनधन के जरिए वित्तीय समावेशन, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता अभियान, आवास और ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे, रेलवे, रक्षा आधुनिकीकरण, कौशल विकास, स्टार्टअप, महिला-केंद्रित नीतियों और प्रशासनिक पारदर्शिता को भी मोदी सरकार के प्रमुख सुधार क्षेत्रों में गिना गया है.

इन पहलों का उल्लेख सरकार के विकास और सुशासन के दृष्टिकोण के संदर्भ में किया गया है. इनके प्रभाव और उपलब्धियों को लेकर राजनीतिक तथा नीतिगत बहस अलग-अलग दृष्टिकोणों से जारी है.