नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को चार अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इन फैसलों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीण स्तर पर विकास व्यवस्था को मजबूत करना है.
कैबिनेट ने Container Manufacturing Promotion Scheme को मंजूरी दी है. इसके लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. योजना में ब्याज सब्सिडी, परीक्षण और प्रमाणन सहायता, भूमि लीज सहायता तथा परिचालन खर्च से जुड़ी मदद शामिल होगी.
सरकार ने Sports Goods Manufacturing Scheme को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana के लिए ₹7,395 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस पहल के तहत पंचायतों को स्थानीय जरूरतों, संसाधनों और समस्याओं के आधार पर विकास योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामान्य और विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के Dearness Allowance और पेंशनभोगियों के Dearness Relief में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. इससे DA और DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी. फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
