बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं. आजतक रेडियो के पॉडकास्ट ‘रिपोर्टर्स ऑफ एयर’ में हुई चर्चा के अनुसार, संभावित बदलाव में मंत्रियों के प्रदर्शन, युवा और महिला प्रतिनिधित्व तथा आगामी विधानसभा चुनावों के समीकरणों को ध्यान में रखा जा सकता है.

हालांकि, सरकार की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर इस स्रोत सामग्री में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं बताई गई है. चर्चा में सामने आए नाम और संभावनाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों के तौर पर रखी गई हैं.

प्रदर्शन और चुनावी समीकरण पर जोर

पॉडकास्ट में कहा गया कि बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम के साथ 2027 के विधानसभा चुनावों में उतरने की तैयारी है. उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के चुनावी समीकरणों के अलावा 2029 के लोकसभा चुनाव को भी संभावित बदलाव की बड़ी वजह माना जा रहा है.

चर्चा के दौरान दावा किया गया कि मंत्रियों के कामकाज और जमीनी संपर्क की समीक्षा की जा रही है. संभावित फेरबदल में यह देखा जा सकता है कि किन मंत्रियों को नया विभाग दिया जाए, किनके विभागों का बोझ कम किया जाए और किन नए चेहरों को सरकार में जगह मिले.

अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी को लेकर क्या चर्चा

पॉडकास्ट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के संभावित प्रमोशन की चर्चा हुई. वक्ताओं के मुताबिक, वैष्णव के पास रेलवे, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं. चर्चा में यह संभावना जताई गई कि उन्हें कैबिनेट के शीर्ष प्रभावशाली मंत्रियों में और प्रमुख भूमिका मिल सकती है, जबकि उनके कुछ विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं.

नितिन गडकरी को लेकर भी मंत्रालय में बदलाव की अटकलें रखी गईं. चर्चा में यह कहा गया कि उनकी कैबिनेट से छुट्टी की बात नहीं, बल्कि उनके मंत्रालय में फेरबदल की संभावना पर विचार हो सकता है. यह भी कहा गया कि उन्हें आगे पहले जैसी भारी जिम्मेदारी वाला विभाग मिले या नहीं, इस पर राजनीतिक हलकों में चर्चा है. इन अटकलों की स्वतंत्र पुष्टि इस स्रोत सामग्री से नहीं होती.

शिक्षा मंत्रालय और अतिरिक्त प्रभार का मुद्दा

पॉडकास्ट में शिक्षा मंत्रालय को लेकर भी बदलाव की संभावना जताई गई. सामग्री के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने का उल्लेख किया गया है. चर्चा में कहा गया कि कई मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग होने के कारण जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जा सकता है.

स्रोत सामग्री में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं और मौजूदा संख्या 69 बताई गई है. इसी आधार पर 12 पदों की गुंजाइश का उल्लेख किया गया. इन आंकड़ों और मौजूदा संरचना की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री के आधार पर नहीं की जा सकती.

15 से 17 नए चेहरों की अटकल

पॉडकास्ट में 15 से 17 नए और युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा हुई. सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व देने और राज्यमंत्री स्तर पर नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना भी जताई गई.

विपक्ष की नजर संभावित फेरबदल के सामाजिक और राजनीतिक संदेश पर रहने की बात कही गई. महिलाओं, युवाओं, Gen-Z और चुनावी राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, यह भी संभावित बदलाव का अहम पहलू हो सकता है. उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों को लेकर खास राजनीतिक संकेतों का अनुमान लगाया गया.

पॉडकास्ट में मंत्रिमंडल विस्तार सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना पर भी चर्चा हुई, लेकिन तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं रखी गई. इसलिए फिलहाल इसे संभावित फेरबदल से जुड़ी राजनीतिक अटकल के रूप में ही देखा जाना चाहिए.