प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बहस में विकासशील देशों को दोषी ठहराए जाने पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है, जबकि विकसित देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत की तुलना में छह गुना तक अधिक है.

मोदी शनिवार को ‘द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. इसी कार्यक्रम में उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पेरिस COP-21 में किए गए सभी संकल्पों को समय से पहले पूरा करने वाला एकमात्र G20 देश है. उन्होंने गैर-जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में भारत की प्रगति को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बताया. उनके अनुसार, कार्बन फुटप्रिंट को लेकर मौजूदा वैश्विक विमर्श में असंतुलन है.

सौर ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन पर जोर

मोदी ने बताया कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के करीब 2 गीगावाट से बढ़कर अब 160 गीगावाट से अधिक हो गई है. उन्होंने इस वृद्धि में ‘PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana’ और किसानों के लिए ‘PM Kusum’ योजना की भूमिका का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि देश की पवन ऊर्जा क्षमता में तीन गुना वृद्धि हुई है और जलविद्युत क्षमता का भी विस्तार हुआ है. प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में नए सिरे से ध्यान दिए जाने और इसमें निजी क्षेत्र के लिए अवसर खुलने की बात कही.

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 3,000 से कम वाहनों की तुलना में पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 25 लाख हो गई. उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेज बदलाव का संकेत बताया और कहा कि भारत इस अवसर का पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहा है.

प्रधानमंत्री ने देश में करीब 5,000 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्गों के परिचालन का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर चलने वाला एक मानक अंतर्देशीय पोत दर्जनों ट्रकों के बराबर माल ढो सकता है, जिससे परिवहन और पर्यावरण संरक्षण दोनों में मदद मिलती है.

सम्मेलन में न्यायपालिका और सरकार की भूमिका

कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद थे.

मुख्य न्यायाधीश ने भारत की पर्यावरणीय न्याय-व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है. उन्होंने सावधानी के सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पूर्ण दायित्व और सार्वजनिक न्यास सिद्धांत जैसे कानूनी सिद्धांतों का भी जिक्र किया.

भूपेंद्र यादव के अनुसार, देश की स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54.18 प्रतिशत हो गई है. यह 2030 के 50 प्रतिशत लक्ष्य से नौ साल पहले हासिल की गई उपलब्धि है.

सम्मेलन में 17 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद और पर्यावरण विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और एशियाई विकास बैंक भी इसमें शामिल हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगी.