प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी अक्सर विकासशील देशों पर गलत तरीके से डाल दी जाती है. उन्होंने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अब भी वैश्विक औसत के आधे से कम है.
मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 19 और 20 सितंबर को किया है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के कई प्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी ऐतिहासिक वास्तविकता को ध्यान में रखना जरूरी है. उनके मुताबिक, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है.
नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत का जोर
मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े कई क्षेत्रों में प्रगति की है. उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा को सरकार का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण मदद मिली है.
प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि भारत G20 में एकमात्र ऐसा देश है, जिसने पेरिस में हुए COP-21 सम्मेलन में की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं को तय समयसीमा से पहले पूरा कर लिया है. उन्होंने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश की प्रगति का भी उल्लेख किया.
न्यायिक और संस्थागत सहयोग पर चर्चा
सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव भी शामिल हुए. इसमें पर्यावरण विशेषज्ञों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, जिला अदालतों के न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया.
आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में 17 देशों के न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं. राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी रखी गई है.
NGT के मुताबिक, सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु संकटों पर चर्चा करना, नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में मौजूद कमियों की पहचान करना तथा सफल उपायों को साझा करना है.
कार्यक्रम में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विकास और न्याय के बीच संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चार तकनीकी सत्र होंगे. इन सत्रों के जरिए मौजूदा और भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर चर्चा की जाएगी.
सम्मेलन का समापन सत्र रविवार को होगा. इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और बिजली मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के शामिल होने की जानकारी दी गई है.
