प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के कामकाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए ट्रोइका आधारित व्यवस्था और एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव नई दिल्ली में भारत की 2026 की अध्यक्षता में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रखा गया.
मोदी के अनुसार, ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल बदलती है, लेकिन इससे समूह की संस्थागत गति और पहले लिए गए फैसलों का पालन प्रभावित नहीं होना चाहिए. प्रस्तावित व्यवस्था में पिछली, मौजूदा और आने वाली अध्यक्षताएं मिलकर काम करेंगी. ट्रोइका मॉडल का उद्देश्य पहलों और शिखर सम्मेलन के परिणामों पर लगातार निगरानी रखना है.
सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी में हर फैसले से जुड़े नोडल बिंदु, समयसीमा और क्रियान्वयन की स्थिति दर्ज करने का सुझाव दिया गया है. हालांकि, यह प्रस्ताव है; स्रोत सामग्री में इसके औपचारिक रूप से लागू होने की जानकारी नहीं दी गई है.
वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की आंतरिक व्यवस्था में बदलाव के साथ-साथ वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों में भी समयबद्ध सुधारों का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता. उनके प्रस्ताव के मुताबिक, इस मुद्दे पर वार्ता को निश्चित समयसीमा और स्पष्ट परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए.
मोदी ने वैश्विक शासन के लिए प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम-निर्माण को तीन प्रमुख आधार बताया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में मतदान अधिकार, नेतृत्व पदों और नीतिगत प्राथमिकताओं को मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की जरूरत जताई. उनका कहना था कि जो देश वैश्विक आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हें वैश्विक आर्थिक शासन को आकार देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए.
उन्होंने ब्रिक्स देशों से वैश्विक शासन सुधारों पर 10 प्रस्ताव तैयार करने और अगले शिखर सम्मेलन तक उन्हें ब्रिक्स सुधार रोडमैप के रूप में अंतिम रूप देने का सुझाव भी दिया. मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ को केवल वैश्विक संकटों से प्रभावित होने वाला समूह नहीं, बल्कि नियम गढ़ने वाली ताकत बनना चाहिए.
ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ
भारत की मेजबानी में हो रहा यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. मोदी ने इसे समूह के लिए नई परिपक्वता और जिम्मेदारी के चरण की शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और यह किसी के खिलाफ नहीं है.
सम्मेलन में विकास, वित्त, तकनीक, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है. स्रोत सामग्री के अनुसार, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी युद्धों के वैश्विक प्रभाव से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा पर भी विचार होना है. मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच समुद्री यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा.
शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच गहन वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किए जाने की भी जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, कई विवादित मुद्दों पर मतभेदों के बीच भारत ने विभिन्न रुखों के बीच सहमति बनाने के लिए consultations का नेतृत्व किया.
