प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की प्रस्तावित चार दिवसीय यात्रा केवल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक तक सीमित नहीं रहने वाली है. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरे में भारत के मध्य एशिया के साथ रिश्तों, सितंबर में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 अवधि की अस्थायी सदस्यता और भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की तैयारी जैसे मुद्दों पर बातचीत की संभावना है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए प्रमुख चुनौती मध्य एशिया में अपनी निरंतर भागीदारी को लेकर बनी धारणा को बदलना भी होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में क्षेत्र के सभी पांच देशों का दौरा किया था, लेकिन भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन अब तक फिर से प्रत्यक्ष रूप से आयोजित नहीं हो पाया है.
व्यापार बढ़ा, लेकिन संपर्क के रास्ते कठिन हुए
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और मध्य एशिया के बीच वस्तु व्यापार 2010 के करीब 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2025 में 2 अरब डॉलर से अधिक हो गया. हालांकि, भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने क्षेत्र तक भारत की कनेक्टिविटी की संभावनाओं को सीमित किया है.
भारत-पाकिस्तान संबंधों में 2016 के बाद आई खटास के कारण अफगानिस्तान के रास्ते सड़क संपर्क प्रभावित हुआ. रिपोर्ट में तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत, या TAPI, पाइपलाइन परियोजना पर भी इसका असर बताया गया है. इसके अलावा, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते चाबहार बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं के लगभग ठप पड़ने और अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) पर दबाव का उल्लेख किया गया है.
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विशिष्ट फेलो नंदन उन्नीकृष्णन ने द हिंदू से कहा कि भारत को पूरे क्षेत्र के साथ-साथ प्रत्येक मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय स्तर पर भी संपर्क बनाए रखना होगा. उनके अनुसार, भारत निवेश और प्रभाव के मामले में चीन तथा रूस की बराबरी भले न कर सके, लेकिन व्यापार, शिक्षा और IT जैसे क्षेत्रों में उसके पास अवसर हैं.
SCO में ईरान और पाकिस्तान से जुड़े संकेतों पर नजर
बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत सदस्य देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, किर्गिज राष्ट्रपति सादिर जापारोव SCO की अध्यक्षता 2027 के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंपेंगे.
ऐसे में यह भी देखा जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भविष्य में इस्लामाबाद में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी को लेकर कोई संकेत देते हैं. विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने पिछले सप्ताह इस विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि भारत की भागीदारी पर फैसला “उचित प्राधिकरण उचित समय पर” करेगा.
यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली मुलाकात का अवसर भी बन सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी को लेकर अपनी चिंताएं उठा सकता है. BRICS शिखर सम्मेलन में ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव के कारण संयुक्त वक्तव्य पर सहमति अटकी हुई बताई गई है, जिस पर भी बातचीत की संभावना है.
UNSC चुनाव में ताजिकिस्तान से प्रतिस्पर्धा
भारत 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के वास्ते एशियाई समूह के समर्थन का इच्छुक है. रिपोर्ट के अनुसार, ताजिकिस्तान भी इस सीट की दौड़ में है. गैर-स्थायी सदस्य के चुनाव जून 2027 में होने हैं.
द हिंदू के विश्लेषण में कहा गया है कि भारत के लिए बेहतर विकल्प ताजिकिस्तान को अपनी उम्मीदवारी किसी अन्य वर्ष के लिए टालने पर राजी करना हो सकता है. प्रधानमंत्री मोदी के ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन और अन्य मध्य एशियाई नेताओं के साथ संभावित संवाद में यह मुद्दा उठ सकता है. भारत ने 2009 में कजाखस्तान को 2011-12 की दौड़ से हटने के लिए राजी किया था और बाद में 2017-18 कार्यकाल के लिए कजाखस्तान की उम्मीदवारी का समर्थन किया था.
भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की तारीख पर उम्मीद
यात्रा के दौरान भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की तारीख तय होने की उम्मीद भी जताई गई है. पहला शिखर सम्मेलन जनवरी 2022 में कोविड-19 की नई लहर के कारण वर्चुअल माध्यम से हुआ था. उस समय कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं के गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली आने की योजना रद्द हो गई थी.
जून 2025 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-मध्य एशिया संवाद के तहत क्षेत्र के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने तब नेताओं को भारत आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम अब तक तय नहीं हुआ है. इस पृष्ठभूमि में मौजूदा दौरा भारत की मध्य एशिया नीति के लिए अगला महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षण माना जा रहा है.
