प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में भारत ने अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से रखा. विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों को एक-दूसरे की “कोर चिंताओं” के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और आपसी सम्मान, आपसी हित तथा आपसी संवेदनशीलता के तीन सिद्धांतों से संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए.
यह बैठक 12 सितंबर को नई दिल्ली में हुई, जब शी जिनपिंग सात साल बाद पहली बार भारत पहुंचे. दोनों नेताओं ने भारत-चीन संबंधों में हो रही “स्थिर प्रगति” का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास का “आवश्यक आधार” बनी हुई है.
सीमा विवाद और मौजूदा समझौतों पर चर्चा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को रेखांकित किया. हालांकि, उन्होंने इन चिंताओं का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सीमा से जुड़े मौजूदा समझौतों और समझ के अनुरूप काम करना चाहिए.
दोनों नेताओं ने सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह समाधान दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जाना चाहिए. नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए.
वार्ता ऐसे समय हुई जब अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ तक्सिंग क्षेत्र में जुलाई और अगस्त के दौरान भारतीय तथा चीनी सैनिकों के बीच आमने-सामने की स्थिति की खबरें सामने आई थीं. इसी संदर्भ में सीमा पर शांति बनाए रखने को द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम बताया गया.
ताइवान और तिब्बत का भी मुद्दा उठा
जायसवाल ने पुष्टि की कि बैठक में ताइवान और तिब्बत से जुड़े मुद्दे भी उठे थे. चीन की ओर से जारी विवरण में कहा गया था कि ताइवान और तिब्बत से जुड़े विषयों पर भारत की स्थिति में बदलाव नहीं आया है और भारत अपने क्षेत्र में चीन-विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा. भारतीय पक्ष ने भी बातचीत के दौरान अपनी चिंताएं रखीं.
बैठक में सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों, सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच हुई बातचीत की समीक्षा की गई. भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सेक्टर में 6 और 7 सितंबर को पहली दौर की वार्ता की थी.
द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक मुद्दे भी भारत की प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं. इनमें चीन से जुड़े वीजा प्रतिबंध, महत्वपूर्ण मशीनरी और वस्तुओं पर निर्यात सीमाएं तथा दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन शामिल हैं.
चीनी राष्ट्रपति ने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार मानने, विकास पर ध्यान देने, मैत्रीपूर्ण संपर्क बढ़ाने और समानांतर विकास की दिशा में काम करने की बात कही.
