कानूनी विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट की National Court Management Systems Committee के संस्थापक-अध्यक्ष जी. मोहन गोपाल ने लोकतंत्र में असहमति को केंद्रीय भूमिका वाला तत्व बताया है. उन्होंने कहा कि विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है और विरोध की आवाजें किसी भी स्वतंत्र समाज के लिए जरूरी हैं.

वह All India Lawyers’ Union (AILU) की राज्य समिति की ओर से आयोजित ‘Right to Dissent and the Constitution of India’ विषयक सेमिनार में बोल रहे थे. कार्यक्रम में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले अधिकारों और लोकतांत्रिक असहमति के महत्व पर चर्चा हुई.

अनुच्छेद 19 के अधिकारों का उल्लेख

मोहन गोपाल ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए बुनियादी हैं. उनके मुताबिक, इन अधिकारों पर होने वाले हमले और उन्हें सीमित करने की कोशिशों का मजबूती से विरोध किया जाना चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि असहमति के लिए उपलब्ध संवैधानिक रास्तों पर हमले बढ़ रहे हैं और इसके पीछे अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का असर हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि असहमति को अराजकता से जोड़ना गलत धारणा है. उनके अनुसार, लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने से संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर होती है, जबकि खुली बहस से देश मजबूत होता है.

अदालतों की भूमिका पर जोर

मोहन गोपाल ने कहा कि मौलिक स्वतंत्रताओं पर किसी भी हमले का विरोध करने का एक प्रभावी तरीका अदालतों का रुख करना है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण संस्थान बताया.

उन्होंने कहा कि कुछ न्यायाधीशों ने भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में अपने फैसलों के माध्यम से असहमति व्यक्त की है. उनके मुताबिक, भारत का संवैधानिक ढांचा नागरिकों को केवल कागजी सुरक्षा नहीं देता, बल्कि इन अधिकारों को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने के अवसर भी उपलब्ध कराता है.

मोहन गोपाल ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया और कहा कि ऐसी आवाजों को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि असहमति को लगातार दबाने से लोकतंत्र की बुनियाद प्रभावित हो सकती है.

सेमिनार में AILU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिकास रंजन भट्टाचार्य, महासचिव पी.वी. सुरेंद्रनाथ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुंकरा राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष के. एलंगो समेत अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे.