केरल ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा का लंबे समय तक चलने वाला और विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन कराने की मांग की है. राज्य ने यह मांग बांध की व्यापक सुरक्षा समीक्षा के लिए गठित पांच सदस्यीय पैनल के सामने रखी और अपनी चिंताओं से जुड़ा आठ पन्नों का लिखित दस्तावेज सौंपा. अधिकारियों के अनुसार, बैठक में केरल और तमिलनाडु दोनों ने अपना पक्ष रखा.
केरल सरकार के अंतरराज्यीय जल मामलों के सलाहकार जेम्स विल्सन ने बताया कि राज्य ने बाढ़, भूकंपीय जोखिम और बांध से कोर सैंपल निकालकर उनकी जांच की जरूरत पर जोर दिया. उनके अनुसार, सुरक्षा समीक्षा को केवल एक दिन के नियमित निरीक्षण तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए विस्तृत तकनीकी प्रक्रिया जरूरी है.
केरल की चार प्रमुख सुरक्षा चिंताएं
राज्य की मांगें चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं. पहला क्षेत्र जलवैज्ञानिक सुरक्षा है, जिसमें अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में बांध की क्षमता और प्रतिक्रिया का आकलन शामिल है. दूसरा संरचनात्मक सुरक्षा है, जिसके तहत बांध में इस्तेमाल सामग्री की मजबूती जांचने के लिए कोर सैंपलिंग और भौतिक परीक्षण की मांग की गई है.
तीसरा क्षेत्र भूकंपीय संवेदनशीलता का है. केरल ने भूगर्भीय जोखिमों और भूकंप की स्थिति में बांध की मजबूती का दोबारा मूल्यांकन करने को कहा है. चौथी चिंता रिसाव से जुड़ी है, जिसके लिए seepage instrumentation के जरिए रिसाव के मानकों का सटीक मापन और आकलन करने की मांग की गई है.
विल्सन के मुताबिक, पैनल ने राज्य की चिंताओं पर विचार करने की बात कही है. हालांकि, इन मांगों पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह समिति के अधिकार क्षेत्र और निर्णय पर निर्भर करेगा. केरल ने यह भी कहा कि सुरक्षा समीक्षा अगस्त 2025 में तय किए गए terms of reference के अनुरूप होनी चाहिए.
पैनल ने बांध परिसर का निरीक्षण किया
सुरक्षा पैनल ने मंगलवार को मुख्य बांध, बेबी बांध, मिट्टी से बने बांध और स्पिलवे का व्यापक मैदानी निरीक्षण किया. पैनल के अध्यक्ष और NHPC के पूर्व CMD बलराज जोशी ने कहा है कि समिति अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर सौंपेगी.
सूत्रों के अनुसार, केरल ने पैनल से यह अनुरोध भी किया है कि अगर मौजूदा निरीक्षण के तहत पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव न हो, तो समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट में ऐसे अध्ययन की औपचारिक सिफारिश करे.
पांच सदस्यीय समिति में NHPC के पूर्व कार्यकारी निदेशक गोपाल धवन, IIT रुड़की के प्रोफेसर और International Centre of Excellence in Earthquakes के प्रमुख एम.एल. शर्मा, Ganga Flood Control Commission के पूर्व अध्यक्ष गुलशन राज और ओडिशा के जल संसाधन विभाग के पूर्व Engineer-in-Chief-cum-Special Secretary आशुतोष दाश शामिल हैं.
मुल्लापेरियार बांध की यह सुरक्षा समीक्षा 2022 में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद हो रही है, जिसमें बांध की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया गया था. यह मामला कोठामंगलम निवासी जोसेफ जोसेफ की याचिका के आधार पर सामने आया था. पैनल की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि मौजूदा निरीक्षण के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं और क्या अतिरिक्त वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत मानी जाती है.
