कर्नाटक के मैसूरु संभाग के आठ जिलों में 88,424 लोगों का राशन कार्ड e-KYC अब तक पूरा नहीं हुआ है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने बुधवार को अधिकारियों को लंबित मामलों का तेजी से सत्यापन करने का निर्देश दिया.
मैसूरु स्थित जिला पंचायत सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि e-KYC पूरा नहीं होने के पीछे प्रवासन, मृत्यु, विवाह, स्थान परिवर्तन या अन्य कारण हो सकते हैं. अधिकारियों से ऐसे मामलों को सत्यापित कर उचित टिप्पणी के साथ दर्ज करने और विभाग के मुख्यालय को भेजने को कहा गया है. इसके बाद संबंधित राशन कार्डों को रद्द करने पर निर्णय लिया जाएगा.
लंबित e-KYC मामलों की जांच पर जोर
मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लोगों तक खाद्य आपूर्ति और विभागीय सेवाएं प्रभावी तरीके से पहुंचें. उन्होंने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है और सेवा वितरण में सुधार से विभाग की सार्वजनिक छवि बेहतर होगी.
बैठक में कानूनी मापविज्ञान विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की गई. अरशद ने कहा कि आम लोगों में इस विभाग की भूमिका को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है. उन्होंने उपभोक्ताओं को गलत वजन और माप के जरिए ठगे जाने वाले स्थानों पर छापेमारी तेज करने का निर्देश दिया.
चीनी की कीमत और LPG भंडारण की निगरानी
चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों से अवैध जमाखोरी की जांच करने को कहा गया. मंत्री ने LPG सिलेंडरों को निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में रखने के मामलों में कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए.
उन्होंने राशन के खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी पर भी जोर दिया. मैसूरु संभाग के आठ जिलों में ऐसे 371 वाहन हैं, लेकिन इनमें से केवल 176 में GPS लगाया गया है. शेष वाहनों में 15 दिन के भीतर GPS लगाने और इसकी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया.
साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश
अरशद ने खाद्यान्न के अवैध भंडारण वाले स्थानों पर छापेमारी तेज करने और विभाग के कामकाज की नियमित रिपोर्ट जमा करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को बताया कि इन रिपोर्टों की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी.
बैठक में कानूनी मापविज्ञान विभाग की उप नियंत्रक सरला नायडू और खाद्य विभाग के संयुक्त निदेशक मंटेस्वामी ने अपने-अपने विभागों के कामकाज की जानकारी दी.
