नई दिल्ली: Google India और Telegram के वरिष्ठ अधिकारी बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) से जुड़े मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के सामने पेश हुए. दोनों कंपनियों के अधिकारियों को आयोग ने समन जारी कर यह बताने के लिए बुलाया था कि उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने, उसकी पहचान करने और मामलों की रिपोर्टिंग के लिए कौन-से तंत्र मौजूद हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनवाई के दौरान Google India और Telegram के अधिकारियों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. आयोग उन्हें एक प्रश्नावली देगा और जवाब जमा करने के लिए करीब 10 दिन का समय दिया जाएगा.
यह जांच उस मामले के बाद शुरू हुई, जिसमें Instagram पर कथित तौर पर ऐसे भुगतान वाले विज्ञापनों के प्रसार के आरोप सामने आए थे, जो उपयोगकर्ताओं को Telegram चैनलों तक ले जाते थे. इन चैनलों पर कथित रूप से बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री की पेशकश की जाती थी. इन आरोपों का उल्लेख BBC Eye की रिपोर्टों में किया गया था.
NCPCR ने पहले Meta India के प्रमुख Arun Srinivas और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले में तलब किया था. Meta ने अपनी प्रतिक्रिया आयोग को सौंप दी है और NCPCR में उसकी जांच चल रही है.
आयोग ने Telegram से यह बताने को कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर CSEAM सामग्री से जुड़े आरोपों के बाद क्या कार्रवाई की गई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय लागू हैं.
Google India से उसके प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री की रोकथाम और रिपोर्टिंग व्यवस्था का विवरण मांगा गया है. आयोग ने Google Play Store पर उपलब्ध बताए जा रहे ‘nudify’ ऐप्स को लेकर उठी चिंताओं पर कंपनी के कदमों की जानकारी भी मांगी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी कंपनियों के विस्तृत जवाब और आयोग की आगे की कार्रवाई सामने आनी बाकी है.
