नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने NEET-PG और NEET-सुपर स्पेशियलिटी (SS) काउंसलिंग के लिए मौजूदा पर्सेंटाइल आधारित व्यवस्था की जगह रैंक आधारित मेरिट प्रणाली लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. हालांकि, इस बदलाव से जुड़े नियम अभी अंतिम रूप से जारी नहीं हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था में परिणामों में पर्सेंटाइल अंक घोषित नहीं किए जाएंगे और उम्मीदवारों को केवल रैंक दी जाएगी. NMC सचिव ने इस प्रस्ताव के संबंध में 1 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) को पत्र भेजा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि NMC नए नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है.

यह मामला NEET-PG 2025 के न्यूनतम qualifying cut-off percentile में की गई बड़ी कटौती को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया. संशोधित मानदंडों के तहत सामान्य वर्ग का qualifying score 276 से घटाकर 103 किया गया था. SC, ST और OBC वर्गों के लिए यह सीमा 235 से घटाकर माइनस 40 कर दी गई थी.

समिति ने परीक्षा मानकों पर जोर दिया

समिति ने कहा कि NEET परीक्षाओं की विश्वसनीयता और मानक बनाए रखना जरूरी है. उसके अनुसार, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम qualifying standards इतने कम नहीं किए जाने चाहिए कि बेहद कमजोर या नकारात्मक प्रदर्शन वाले उम्मीदवार भी प्रवेश के लिए पात्र हो जाएं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व केवल प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित नहीं होना चाहिए.

समिति ने रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन में clinical और non-clinical शाखाओं के आधार पर भेदभाव न करने का सुझाव दिया. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी की गई है.