NEET-PG और NEET-SS में percentile-based व्यवस्था की जगह rank-based merit list लाने का प्रस्ताव मेडिकल शिक्षा की मूल समस्याओं का समाधान नहीं करेगा. डॉक्टरों के एक संगठन ने अत्यधिक फीस, अनिवार्य बॉन्ड, कम स्टाइपेंड और कुछ विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में खाली सीटों को तत्काल संबोधित करने की जरूरत बताई है.
9 अक्टूबर की स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGHS) बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी. बैठक में शामिल United Doctors Front के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्या मित्तल के अनुसार, केवल मेरिट-लिस्ट का तरीका बदलना सुधार नहीं, बल्कि प्रक्रिया में बदलाव भर होगा.
बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों और deemed universities में फीस को समान रूप से नियंत्रित करने के लिए नियामक समितियां बनाने की मांग उठी. फरवरी 2022 के National Medical Commission (NMC) दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि निजी संस्थानों और deemed universities की 50 प्रतिशत सीटों की फीस तय करने से जुड़े प्रावधान अदालत में विचाराधीन हैं. फीस संरचना और बॉन्ड नीति को सरकार ने मुख्यतः राज्य नियामक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा बताया है.
प्रतिभागियों ने clinical और non-clinical शाखाओं के लिए समान स्टाइपेंड, ग्रामीण तैनाती के लिए प्रोत्साहन, बेहतर फैकल्टी भर्ती, करियर प्रगति और शोध अवसरों की मांग की. उनका कहना था कि इन कदमों से कम पसंद की जाने वाली विशेषज्ञताओं में रिक्तियां घटाने में मदद मिल सकती है.
बैठक में खाली सीटें भरने के लिए qualifying standards कमजोर करने से सावधान रहने को कहा गया. सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए biometric और KYC जांच तथा मेडिकल शिक्षा की लागत के स्वतंत्र ऑडिट का सुझाव भी दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट में पेश विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में NMC की rank-based प्रणाली को सैद्धांतिक मंजूरी का उल्लेख है, लेकिन इसे अभी नियमों के जरिए औपचारिक रूप नहीं दिया गया है.
