NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. अदालत ने कहा कि वह खुद NTA के स्थायी दफ्तर जाकर वहां के सिस्टम और व्यवस्थाओं की स्थिति देख सकती है.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि NTA में सुधारों के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशें केवल कागजी रिपोर्ट बनकर नहीं रहनी चाहिए. अदालत के मुताबिक इन सुधारों का वास्तविक क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि पीठ यह देखना चाहती है कि NTA का सिस्टम वास्तव में मौजूद है या नहीं, वह कैसे काम कर रहा है, वहां कितनी मैनपावर है और बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं.

अदालत ने हाई-पावर्ड कमेटी के साथ समन्वय कर रहे जॉइंट सेक्रेटरी को अब तक किए गए सुधारों और प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

NTA को इस हलफनामे को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड करने को कहा गया है. छात्र, राज्य सरकारें और वकील सुधारों से जुड़े सुझाव तय ईमेल आईडी पर भेज सकेंगे.

अदालत ने NTA और अन्य संबंधित पक्षों से नई और अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मामले में आगे की सुनवाई नया हलफनामा रिकॉर्ड पर आने के बाद होगी.