NEET UG परीक्षा के प्रारूप में आने वाले समय में बदलाव हो सकते हैं. केंद्र सरकार की ओर से गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड टास्क फोर्स के सामने 12वीं बोर्ड के अंकों को वेटेज देने, साल में एक से अधिक बार परीक्षा कराने और परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने जैसे सुझाव रखे गए हैं. इन प्रस्तावों पर अभी चर्चा चल रही है, इसलिए इन्हें अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परीक्षा सुधारों को लेकर राज्यों के साथ हुई बैठकों में कई राज्यों ने 12वीं के अंकों को NEET-UG की चयन प्रक्रिया में उचित महत्व देने की बात कही. फिलहाल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए रैंक मुख्य रूप से NEET में मिले अंकों के आधार पर तय होती है. राज्यों का तर्क है कि एक ही प्रवेश परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता से छात्रों का ध्यान स्कूली पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा से हट सकता है.

हालांकि, बोर्ड अंकों को कितना वेटेज दिया जाएगा और उन्हें NEET स्कोर के साथ किस तरीके से जोड़ा जाएगा, इस पर अभी कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है. राज्यों ने यह भी चिंता जताई कि NEET की तैयारी के दबाव में कुछ छात्र 10वीं के बाद डमी स्कूलों में दाखिला लेकर अपना अधिकतर समय कोचिंग में बिताते हैं.

साल में एक से अधिक प्रयास का प्रस्ताव

अभी NEET-UG आम तौर पर साल में एक बार आयोजित होती है. राज्यों ने साल में एक से अधिक बार परीक्षा कराने का सुझाव दिया है, ताकि किसी एक दिन खराब प्रदर्शन होने पर छात्रों के पास सुधार का अवसर रहे. यह भी स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा साल में दो बार होगी या उससे अधिक बार. अलग-अलग प्रयासों के अंकों की तुलना और प्रवेश के लिए अंतिम स्कोर तय करने की प्रक्रिया पर भी फैसला बाकी है.

CBT और परीक्षा केंद्रों पर चर्चा

फिलहाल NEET-UG पेन-पेपर और OMR शीट के माध्यम से होती है. बैठकों में इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में बदलने का सुझाव भी सामने आया. शुरुआती चरण में छात्रों को CBT और पेन-पेपर, दोनों विकल्प देने पर चर्चा हुई है. परीक्षा के अंतिम प्रारूप पर निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लेना है.

राज्यों ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाने, CBT के लिए पर्याप्त कंप्यूटर ढांचा तैयार करने और छात्रों को परीक्षा से पहले अभ्यास की सुविधा देने का सुझाव दिया है.

जनवरी 2027 तक रिपोर्ट की उम्मीद

जुलाई 2026 में गठित छह सदस्यीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नीलेकणि कर रहे हैं. समिति में एस. सोमनाथ, तपन डेका, वी. कामकोटि, अनीता करवाल और अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं. समिति का कार्यकाल बढ़ाकर जनवरी 2027 तक किया गया है. राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है.