नेपाल-चीन सीमा से लगे रासुवा इलाके में 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालयी आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुरुआती आकलनों के अनुसार, लैंगटांग लिरुंग क्षेत्र में ग्लेशियर और पहाड़ी मलबे के अचानक ढहने से भोटे कोशी नदी में तेज बहाव पैदा हुआ. इस आपदा ने नेपाल और चीन, दोनों तरफ बड़े पैमाने पर नुकसान किया और सैकड़ों लोगों की मौत तथा हजारों के लापता होने की खबरें सामने आईं.
इस घटना की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसी सीमा गलियारे में जुलाई 2025 में भी अचानक बाढ़ आई थी. उस समय रासुवागढ़ी के पास मितेरी फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया था और नेपाल की ओर कम से कम नौ लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग लापता हुए थे. नेपाल सरकार की आपदा रिपोर्ट के मुताबिक, 8 जुलाई 2025 की बाढ़ तिब्बत में एक supraglacial lake से पानी के तेजी से निकलने के बाद आई थी.
2025 की चेतावनी और 2026 की चूक
मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार, 2025 की बाढ़ के बाद चीनी अधिकारियों की ओर से नेपाल को सूचना दिए जाने की बात सामने आई थी. लेकिन 26 अगस्त 2026 की घटना से पहले ऐसी कोई चेतावनी नहीं पहुंची. नेपाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बारे में चीनी पक्ष की औपचारिक सूचना नेपाली अधिकारियों को दोपहर करीब 1:35 बजे मिली, यानी आपदा शुरू होने के बाद. हालांकि, कुछ नेपाली नेताओं ने पहले से चेतावनी दिए जाने का दावा किया है, जिसे स्वतंत्र रूप से पुष्ट तथ्य नहीं माना जा सकता.
यह अंतर केवल संचार की समस्या नहीं दिखाता. यह बताता है कि सीमा-पार नदियों, ग्लेशियरों और बर्फीली झीलों से जुड़े जोखिमों की निगरानी के लिए दोनों देशों के बीच व्यवस्था कितनी सीमित है. नेपाल में मौजूद बाढ़ चेतावनी तंत्र मुख्य रूप से बारिश, नदी के जलस्तर और बड़े नदी बेसिनों पर केंद्रित है. लेकिन इस घटना का स्रोत एक दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र था, जहां अचानक ice-rock avalanche ने नदी में मलबे और पानी का भारी उछाल पैदा किया.
एक जैसी जगह, अलग तरह का खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि हर ग्लेशियर और हर हिमनदीय झील का व्यवहार अलग हो सकता है. जुलाई 2025 की घटना को जहां झील से पानी निकलने से जुड़ी बाढ़ माना गया, वहीं अगस्त 2026 की आपदा ग्लेशियर और चट्टानी मलबे के ढहने से जुड़ी बताई जा रही है. इसलिए किसी एक पुराने हादसे के आधार पर पूरे क्षेत्र के खतरे का आकलन करना पर्याप्त नहीं है.
यही वजह है कि केवल मौसम पूर्वानुमान या नदी-स्तर सेंसरों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा. उपग्रह निगरानी, ग्लेशियरों की नियमित मैपिंग, सीमा-पार वास्तविक समय डेटा साझा करने और स्थानीय समुदायों तक सीधे अलर्ट पहुंचाने की जरूरत बढ़ गई है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 2025 की बाढ़ के बाद नेपाल ने चीन से डेटा साझा करने की व्यवस्था मजबूत करने का आग्रह किया था, लेकिन 2026 की आपदा से पहले प्रभावी तंत्र पूरी तरह काम करता नहीं दिखा.
तैयारी का सवाल अब टाला नहीं जा सकता
रासुवा और तिब्बत के बीच का यह इलाका व्यापार, परिवहन और सीमा आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है. 2025 और 2026 में लगभग इसी गलियारे में हुई घटनाओं ने दिखाया है कि बुनियादी ढांचे को केवल सामान्य बाढ़ के लिए तैयार करना पर्याप्त नहीं है. ग्लेशियर टूटने, भूस्खलन, अचानक झील फटने और मलबे के साथ आने वाली बाढ़ के लिए अलग जोखिम मानचित्र और निकासी योजना जरूरी है.
अगली चुनौती राहत और पुनर्निर्माण के साथ-साथ जवाबदेही तय करने की होगी. यह तय करना महत्वपूर्ण होगा कि घटना से पहले कौन-सा डेटा उपलब्ध था, किन एजेंसियों के पास वह सूचना थी और स्थानीय लोगों तक चेतावनी क्यों नहीं पहुंची. मौजूदा प्रमाणों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी एक पक्ष ने जानबूझकर सूचना रोकी, लेकिन 2025 के हादसे के बाद भी 2026 में प्रभावी चेतावनी न पहुंचना क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की बड़ी कमजोरी जरूर उजागर करता है.
