नेपाल ने हालिया विनाशकारी बाढ़ और हिमालयी आपदा के बाद चीन, अमेरिका और भारत से जलवायु मुआवजे की मांग की है. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि उनका देश वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बहुत कम योगदान देता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के गंभीर असर झेल रहा है.

खनाल के मुताबिक, नेपाल को सहायता या दान से अधिक उस नुकसान की भरपाई चाहिए, जो जलवायु संकट के कारण कमजोर देशों को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने हालिया घटनाओं को तेजी से पिघलते ग्लेशियरों और हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते विनाशकारी जोखिमों से जोड़ते हुए इसे जलवायु न्याय का मुद्दा बताया है.

हिमालयी बाढ़ के बाद उठा मुआवजे का मुद्दा

अगस्त 2026 के अंत में नेपाल-चीन सीमा के पास ग्लेशियर से जुड़ी घटना के बाद अचानक बाढ़ और मलबे ने बड़े इलाके को प्रभावित किया. इस आपदा में भारी जनहानि हुई और राहत-बचाव अभियान चलाना पड़ा. शुरुआती रिपोर्टों में ग्लेशियर के हिस्से के टूटने, भूस्खलन और अचानक पानी के तेज बहाव को बाढ़ के प्रमुख तात्कालिक कारणों में बताया गया है.

हालांकि, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने यह सावधानी भी जताई है कि किसी एक आपदा को पूरी तरह जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम बताने से पहले विस्तृत अध्ययन जरूरी है. बढ़ता तापमान, ग्लेशियरों का पिघलना और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ तथा जमी हुई जमीन की अस्थिरता ऐसे जोखिमों को बढ़ा सकती है, लेकिन इस खास घटना में जलवायु परिवर्तन की भूमिका का आकलन अभी जारी है.

नेपाल का तर्क क्या है

नेपाल का तर्क है कि पर्वतीय और कम उत्सर्जन वाले देश जलवायु परिवर्तन के लिए अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार होने के बावजूद बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियर झीलों के फटने और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान का सामना कर रहे हैं. काठमांडू लंबे समय से विकसित और बड़े उत्सर्जक देशों से ‘loss and damage’ यानी जलवायुजनित नुकसान और क्षति के लिए वित्तीय सहायता की मांग करता रहा है.

नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि काठमांडू ने अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के सामने जलवायु मुआवजे का मुद्दा उठाया है. उपलब्ध रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं है कि चीन, अमेरिका और भारत को अलग-अलग कितनी राशि की औपचारिक मांग भेजी गई है. इसलिए फिलहाल इसे किसी तय रकम वाले कानूनी दावे के बजाय नेपाल की कूटनीतिक और जलवायु न्याय संबंधी मांग के रूप में देखा जा रहा है.

राहत के साथ शुरुआती चेतावनी पर भी जोर

बाढ़ के बाद नेपाल ने राहत और बचाव के अलावा हिमालयी क्षेत्र में बेहतर निगरानी तथा शुरुआती चेतावनी प्रणाली की जरूरत पर भी जोर दिया है. नेपाल और चीन के बीच ग्लेशियरों, वर्षा और नदी प्रवाह से जुड़ी सूचनाओं को तेजी से साझा करने की मांग उठी है. भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में जुटी होने की रिपोर्टें भी सामने आई हैं.

जलवायु मुआवजे की मांग को लागू कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान और किसी खास देश के उत्सर्जन के बीच सीधा कानूनी संबंध तय करना जटिल है. फिर भी नेपाल का रुख वैश्विक जलवायु वार्ताओं में उस बहस को मजबूत कर सकता है, जिसमें सबसे कमजोर देशों के लिए अनुकूलन वित्त और आपदा के बाद क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है.