नेपाल ने हाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद जलवायु मुआवजे की मांग उठाई है. नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक, भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उन कमजोर देशों की मदद करें, जो उत्सर्जन में कम योगदान के बावजूद जलवायु आपदाओं का भारी नुकसान झेल रहे हैं.
बाढ़ से हुई तबाही के लिए नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित Fund for Responding to Loss and Damage से तत्काल वित्तीय सहायता मांगी है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, काठमांडू इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने की तैयारी कर रहा है. प्रधानमंत्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह के संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर नेपाल का पक्ष रखने की संभावना पर चर्चा चल रही है, हालांकि इस यात्रा की अंतिम पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं है.
बाढ़ से हजारों लोगों के प्रभावित होने का दावा
यह बाढ़ 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी बेसिन में आई और इसके कारण बागमती प्रांत के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में घरों, सड़कों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचने की बात कही गई है. स्रोत में नेपाल पुलिस के आंकड़ों के हवाले से 1,100 से अधिक मौतों और हजारों लोगों के लापता होने का उल्लेख है. एक अन्य विवरण में मृतकों की संख्या 1,127 और लापता लोगों की संख्या करीब 3,900 बताई गई है.
बाढ़ के संभावित कारण के तौर पर नेपाल-चीन सीमा के पास ऊंचाई वाले क्षेत्र में चट्टान और बर्फ के बड़े हिमस्खलन का उल्लेख किया गया है. हालांकि, किसी एक बाढ़ की घटना को सीधे मानव-जनित जलवायु परिवर्तन से जोड़ने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जरूरत होती है. उपलब्ध सामग्री में भी इस संबंध को अभी निर्णायक रूप से स्थापित नहीं माना गया है.
नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले के मुताबिक, पुनर्निर्माण पर 4 से 5 अरब डॉलर तक खर्च आ सकता है. यह राशि देश की अर्थव्यवस्था के करीब 10 फीसदी के बराबर बताई गई है. बाढ़ के बाद राहत, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की जरूरत सामने आई है.
नेपाल ने ‘मदद’ के बजाय ‘जिम्मेदारी’ पर जोर दिया
विदेश मंत्री खनाल ने Kantipur TV से बातचीत में कहा कि नेपाल अपनी कूटनीतिक भाषा को सहायता से न्याय और मुआवजे की दिशा में बदल रहा है. उनके अनुसार, यह केवल मानवीय संकट के बाद दी जाने वाली सहायता का विषय नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है.
नेपाल ने भारत, चीन और अमेरिका को मौजूदा समय में सबसे बड़े उत्सर्जकों में शामिल बताया है. वहीं, उपलब्ध सामग्री में यह भी कहा गया है कि प्रति व्यक्ति और ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिहाज से तस्वीर अलग है. भारत लंबे समय से जलवायु दायित्व तय करते समय ऐतिहासिक उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, विकास की जरूरतों और पहले औद्योगिक विकास कर चुके देशों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखने की बात कहता रहा है.
नुकसान और क्षति फंड से उम्मीद
नुकसान और क्षति फंड को 2022 के COP27 सम्मेलन में मंजूरी मिली थी और COP28 में इसे संचालित करने की दिशा में कदम उठाए गए थे. इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील विकासशील देशों को सहायता देना है. नेपाल की ओर से भेजे गए अनुरोध पर वित्त मंत्री वाग्ले और वन एवं कृषि मंत्री गीता चौधरी के हस्ताक्षर होने की बात कही गई है.
नेपाल तत्काल राहत के अलावा पुनर्वास, पुनर्निर्माण और तकनीकी सहायता चाहता है. इसमें सुरंग-बचाव दल, फोरेंसिक विशेषज्ञ और अस्थायी बेली ब्रिज उपलब्ध कराने जैसी जरूरतें शामिल हैं. स्रोत के अनुसार, नेपाल ने शुरुआत में खोज और बचाव के लिए विदेशी सहायता लेने से इनकार किया था, लेकिन बाद में भारत, चीन और अन्य देशों से विशेषज्ञ दल, उपकरण और तकनीकी मदद मांगी.
नेपाल का तर्क है कि हिमालयी ग्लेशियरों, अस्थिर पहाड़ी ढलानों और अचानक आने वाली बाढ़ का असर केवल उसके क्षेत्र तक सीमित नहीं है. इनसे दक्षिण एशिया की बड़ी नदी प्रणालियां प्रभावित होती हैं. हालांकि, जलवायु मुआवजे की मांग पर आगे की प्रक्रिया फंड के नियमों, उपलब्ध संसाधनों और अंतरराष्ट्रीय देशों की सहमति पर निर्भर करेगी.
