नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के 10 दिन बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है. अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ और उसके बाद आई मलबे की तेज धार ने घरों, सड़कों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके भोटेकोशी और उससे जुड़े नदी तंत्र के किनारे स्थित हैं.
नेपाल के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के हवाले से उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, इस आपदा में कम से कम 1,287 लोगों की मौत हुई है और 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं. बचाव दल लगातार मलबे, नदी के किनारों और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में तलाश कर रहे हैं. लापता लोगों की संख्या में कई स्थानीय निवासियों के अलावा परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारी और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.
ग्लेशियर ढहने को बताया जा रहा है संभावित कारण
आपदा की शुरुआती जांच में एक ग्लेशियर या बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के टूटने को बाढ़ की संभावित वजह माना गया है. इससे नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी, बर्फ, चट्टान और मलबा पहुंचा, जिसने नीचे बसे इलाकों में तेज बहाव पैदा कर दिया. हालांकि, अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष और आपदा की पूरी वजह पर आधिकारिक आकलन अभी जारी है.
अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के उत्तरी जिलों को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्गों को भी नुकसान पहुंचाया. कई सड़कें और पुल बह गए, जिससे प्रभावित बस्तियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया. इसी वजह से राहत सामग्री पहुंचाने और लापता लोगों तक बचाव दलों को भेजने में देरी हो रही है.
सुरंगों और मलबे में जारी तलाश
बचावकर्मी जलविद्युत परियोजनाओं की उन सुरंगों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जहां बाढ़ के समय कई कर्मचारी मौजूद थे. मलबे से भरी, अंधेरी और पानी से प्रभावित सुरंगों में काम करना बेहद जोखिमपूर्ण है. शुक्रवार को बचाव दलों ने एक जलविद्युत सुरंग से दो फंसे हुए कर्मचारियों को नौ दिन बाद बाहर निकाला, जिससे अन्य लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद बनी हुई है.
नेपाल के विदेश मंत्रालय के 4 सितंबर के अपडेट के अनुसार, खोज और बचाव अभियान अब भी चल रहा है. सरकार ने ड्रोन, LiDAR, अस्थायी पुल, मानव अवशेषों की पहचान के लिए DNA किट, मलबा हटाने वाले उपकरण और पानी निकालने वाली मशीनों समेत कई अतिरिक्त संसाधनों की मांग की है.
राहत और पुनर्वास की बड़ी चुनौती
बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान अब केवल जीवित बचे लोगों की तलाश तक सीमित नहीं है. प्रशासन को विस्थापित परिवारों के लिए आश्रय, भोजन, पेयजल और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और बिजली ढांचे को बहाल करना है.
अधिकारियों का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी भूगोल, संकरे नदी-घाटी क्षेत्र और मलबे से बंद रास्तों के कारण अभियान कठिन बना हुआ है. मृतकों की पहचान और लापता लोगों की सूची तैयार करना भी चुनौतीपूर्ण है. जैसे-जैसे बचाव दल दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं, मृतकों और लापता लोगों के आंकड़ों में बदलाव की संभावना बनी हुई है.
