नेपाल में हालिया फ्लैश फ्लड और मलबे से हुई तबाही ने हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को फिर सामने ला दिया है. इसी पृष्ठभूमि में तिब्बत के मेडोग काउंटी में यारलुंग त्सांगपो नदी पर बन रही चीन की विशाल जलविद्युत परियोजना को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ी हैं. यारलुंग त्सांगपो भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग या दिहांग और फिर असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है.

इस परियोजना को चीन की सबसे बड़ी जलविद्युत योजनाओं में गिना जा रहा है. उपलब्ध स्रोत सामग्री के अनुसार, इसमें पांच कैस्केड पावर स्टेशन प्रस्तावित हैं और सालाना 300 अरब किलोवाट-घंटे से अधिक बिजली उत्पादन का अनुमान है. परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1.2 ट्रिलियन युआन बताई गई है. इसका निर्माण नदी के उस हिस्से में हो रहा है जहां यारलुंग त्सांगपो एक बड़े मोड़ के बाद भारत की ओर बढ़ती है.

नेपाल की आपदा ने दिखाया हिमालय का cascading risk

नेपाल में 26 अगस्त की आपदा को उपलब्ध विवरणों में सामान्य मानसूनी बाढ़ के बजाय ग्लेशियर और चट्टान के ढहने से पैदा हुए बर्फ-पत्थर-मलबे के बहाव से जोड़ा गया है. इस घटना में भोटेकोशी नदी का प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हुआ और बाद में पानी, चट्टान तथा मलबे का तेज बहाव नीचे की ओर आया. तलाशी दलों ने नदी के किनारे सुरंगों, जलविद्युत परियोजनाओं और भूमिगत बिजली सुविधाओं के पास फंसे लोगों की तलाश की.

ऐसी घटनाएं हिमालय में आपदाओं के एक-दूसरे को बढ़ाने वाले स्वरूप को दिखाती हैं. भूस्खलन नदी को रोक सकता है, अस्थायी झील बन सकती है और उसके टूटने पर अचानक बाढ़ आ सकती है. यदि उसी नदी घाटी में सड़कें, पुल, सुरंगें, बिजलीघर और बस्तियां हों, तो नुकसान कई गुना बढ़ सकता है.

चीन के मेगा-डैम पर भूगर्भीय चिंता क्यों

यारलुंग त्सांगपो परियोजना का क्षेत्र ऊंची ढलानों, सक्रिय भ्रंशों, भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर और अत्यधिक वर्षा के लिए जाना जाता है. स्रोत सामग्री में उद्धृत चीनी भूगर्भीय अध्ययन ने तिब्बत के पाइजेन फॉल्ट की सक्रियता का विश्लेषण किया. शोधकर्ताओं के अनुसार, इस भ्रंश में करीब 9,500 साल पहले तक हलचल के संकेत मिले हैं और इसके कारण आसपास की चट्टानें कमजोर हुई हैं.

अध्ययन में कहा गया कि यह क्षेत्र प्रस्तावित जलाशय के दायरे में आता है और भ्रंश की गतिविधि बांध, सड़क, पुल, सुरंग तथा अन्य ढांचों की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है. शोधकर्ताओं ने ढलानों को मजबूत करने और retaining structures लगाने जैसे उपाय सुझाए. उन्होंने 2017 में तिब्बत के मिलिन क्षेत्र में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप का भी उल्लेख किया.

इन निष्कर्षों से यह साबित नहीं होता कि परियोजना असुरक्षित है या वहां आपदा निश्चित रूप से होगी. हालांकि, वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि दुनिया के सबसे जटिल भूगर्भीय क्षेत्रों में इतने बड़े ढांचे का निर्माण और संचालन गंभीर जोखिमों से जुड़ा है.

भारत की चिंता पानी रोकने से ज्यादा प्रवाह और डेटा की

ब्रह्मपुत्र को चीन पूरी तरह रोक सकता है, यह दावा अतिरंजित माना जाता है. भारत में पहुंचने से पहले नदी में मानसूनी बारिश और दूसरी सहायक नदियों का पर्याप्त पानी जुड़ता है. वास्तविक चिंता इस बात को लेकर है कि बड़े जलाशय और बिजलीघरों का संचालन नदी के प्रवाह के समय और मात्रा को किस हद तक प्रभावित कर सकता है.

भारत के लिए मानसून के दौरान समय पर नदी-प्रवाह संबंधी जानकारी बाढ़ की तैयारी के लिए जरूरी है. सूखे मौसम में यही जानकारी खेती, जल प्रबंधन और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होती है. इसलिए सवाल सिर्फ पानी की कुल मात्रा का नहीं, बल्कि उसके अनुमानित और भरोसेमंद प्रवाह का भी है.

भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र तथा सतलुज से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने को लेकर पहले भी विवाद रहा है. स्रोत सामग्री के अनुसार, 2017 में डेटा साझा करने में रुकावट आई थी और मई 2018 में ब्रह्मपुत्र संबंधी जानकारी फिर साझा की गई. ऐसे अनुभवों के कारण मेडोग परियोजना के डिजाइन, जलाशय संचालन, भूगर्भीय आकलन और आपदा प्रबंधन को लेकर अधिक पारदर्शिता की मांग उठती है.

परियोजना का रणनीतिक और पर्यावरणीय पहलू

मेडोग परियोजना भारत-चीन सीमा के संवेदनशील क्षेत्र के करीब है. इसके निर्माण के लिए सड़क, सुरंग, पुल, बिजली और संचार ढांचे की जरूरत होगी. इससे सीमावर्ती क्षेत्र में चीन की दीर्घकालिक मौजूदगी और पहुंच बढ़ने की आशंका भारत में रणनीतिक चिंता का विषय है. हालांकि, परियोजना अकेले सैन्य संतुलन बदल देगी, ऐसा निष्कर्ष उपलब्ध सामग्री से नहीं निकलता.

पर्यावरणीय स्तर पर भी जोखिम कम नहीं हैं. ग्रेट बेंड क्षेत्र में ढलान, ग्लेशियर, अस्थिर चट्टानें और जैव विविधता वाले क्षेत्र मौजूद हैं. बांध के अलावा उससे जुड़ी सड़कें, सुरंगें और ट्रांसमिशन लाइनें जल निकासी तथा पहाड़ी ढलानों को प्रभावित कर सकती हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लेशियल झीलों का विस्तार और अत्यधिक बारिश जैसी स्थितियां इन जोखिमों को और अनिश्चित बना रही हैं.

चीन ने परियोजना को सुरक्षित बताते हुए पारिस्थितिकी संरक्षण और downstream देशों के साथ संवाद का आश्वासन दिया है. दूसरी ओर, चीनी भूवैज्ञानिकों के अध्ययन ने क्षेत्र की प्राकृतिक चुनौतियों को स्पष्ट किया है. ऐसे में भारत के लिए प्राथमिकता नियमित हाइड्रोलॉजिकल डेटा, आपदा-पूर्व चेतावनी और सीमा-पार नदी प्रबंधन पर संस्थागत तंत्र मजबूत करना हो सकती है.

नेपाल की आपदा का बड़ा सबक यही है कि हिमालय में प्राकृतिक जोखिम और मानव-निर्मित ढांचा अलग-अलग मुद्दे नहीं हैं. भूकंप, ग्लेशियर, भूस्खलन और अत्यधिक बारिश जब बांधों, बिजलीघरों और बस्तियों के साथ जुड़ते हैं, तो एक स्थानीय घटना का असर दूर तक जा सकता है. ब्रह्मपुत्र पर चीन की परियोजना इसलिए सिर्फ बिजली उत्पादन का मामला नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, पर्यावरण, भूगर्भीय जोखिम और क्षेत्रीय भरोसे से जुड़ा प्रश्न है.