नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने स्पष्ट किया है कि उनके देश ने भारत, चीन या अमेरिका से फ्लैश फ्लड के लिए सीधे तौर पर वित्तीय मुआवजे की मांग नहीं की है. यह सफाई उन खबरों के बाद आई, जिनमें नेपाल की जलवायु न्याय संबंधी अपील को इन तीन देशों से मुआवजा मांगने के रूप में पेश किया गया था.

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को भोटे कोशी नदी क्षेत्र में भीषण फ्लैश फ्लड आया था. नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, बाढ़ का पूरा कारण अभी तय नहीं हुआ है और राहत, बचाव तथा लापता लोगों की तलाश का काम जारी है.

नेपाल की अपील का संदर्भ क्या था

विदेश मंत्री खनाल ने कहा था कि नेपाल का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बेहद कम है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना उसे गंभीर आपदाओं के रूप में करना पड़ रहा है. उन्होंने बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जकों से कमजोर देशों के लिए जलवायु वित्त, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक समर्थन की बात कही थी.

बाद में खनाल ने कहा कि उनकी टिप्पणी को भारत या किसी अन्य देश से विशेष मुआवजा मांगने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. उनके अनुसार, अपील व्यापक वैश्विक समुदाय से थी, ताकि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को दीर्घकालिक सहयोग मिल सके.

भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन साझा चुनौती है और इससे निपटने के लिए “साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं” के सिद्धांत को आधार बनाया जाना चाहिए.

भारत का कहना है कि जिन विकसित देशों की ऐतिहासिक उत्सर्जन में बड़ी भूमिका रही है, उन्हें उत्सर्जन कम करने के साथ विकासशील देशों को वित्त और तकनीक उपलब्ध कराने में नेतृत्व करना चाहिए. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने आपदा के बाद नेपाल सरकार और वहां के लोगों के प्रति समर्थन जताया है.

राहत और बचाव में भारत का सहयोग

नेपाल के आधिकारिक अपडेट के अनुसार, भारत की विशेष तकनीकी टीमें बचाव अभियानों में शामिल हैं. भारतीय दलों के साथ चीन और अन्य देशों की टीमें भी लापता लोगों की तलाश, सुरंगों में बचाव और बरामद शवों की पहचान में मदद कर रही हैं.

भारत सरकार ने फ्लैश फ्लड के असर को लेकर निगरानी और राहत समन्वय की जानकारी भी साझा की है. बाढ़ का पानी आगे चलकर भारत की गंडक नदी प्रणाली को प्रभावित कर सकता था, इसलिए संबंधित एजेंसियों को सतर्क किया गया था.

इस घटनाक्रम में मुख्य विवाद सीधे मुआवजे की मांग का नहीं, बल्कि जलवायु आपदाओं की जिम्मेदारी और प्रभावित देशों को मिलने वाली सहायता के स्वरूप का है. नेपाल की सफाई के बाद भारत-नेपाल संवाद का केंद्र अब राहत, पुनर्निर्माण और जलवायु सहयोग पर रहने की संभावना है.