नेपाल में हाल की जलवायु आपदा के बाद पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत 4 से 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. यह राशि देश के वार्षिक बजट के करीब एक-तिहाई और अर्थव्यवस्था के लगभग दसवें हिस्से के बराबर बताई जा रही है. ऐसे में राहत और पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जलवायु फंड से किसी एक परियोजना के लिए अधिकतम 2 करोड़ डॉलर तक सहायता मिल सकती है. यदि यह सीमा लागू रहती है, तो नेपाल की अनुमानित जरूरत और उपलब्ध परियोजना-आधारित सहायता के बीच बड़ा अंतर रहेगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संबंधित बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर में निर्धारित है, जिससे तत्काल वित्तीय सहायता मिलने में समय लग सकता है.
नेपाल ने नुकसान और जलवायु वित्त का मुद्दा उठाया
एक अलग NDTV रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल ने जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के लिए Fund for Responding to Loss and Damage से तत्काल सहायता मांगी है. नेपाल के वित्त मंत्री की ओर से पुनर्निर्माण लागत का अनुमान 4 से 5 अरब डॉलर बताया गया है. हालांकि, इस सहायता के मंजूर होने, राशि और समयसीमा को लेकर अभी अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है.
नेपाल जलवायु जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों में शामिल है, जबकि वैश्विक उत्सर्जन में उसका योगदान बहुत कम है. हाल की आपदाओं ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परियोजनाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है. Green Climate Fund ने भी नेपाल में ग्लेशियल झीलों के फटने और जलवायु-प्रेरित बाढ़ के जोखिम से जुड़े एक प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है.
बड़ी जरूरत और सीमित वित्तीय ढांचा
नेपाल के सामने चुनौती केवल क्षतिग्रस्त ढांचे को फिर से खड़ा करने की नहीं, बल्कि भविष्य की बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियल जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अधिक resilient infrastructure बनाने की भी है. इसके लिए अनुदान, रियायती ऋण और बहुपक्षीय सहायता के कई स्रोतों को एक साथ जुटाना पड़ सकता है.
फिलहाल, 5 अरब डॉलर के अनुमान और किसी एक परियोजना के लिए सीमित सहायता के बीच का अंतर यह दिखाता है कि नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए त्वरित और समन्वित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिक्रिया की जरूरत होगी. अंतिम लागत और सहायता पैकेज आपदा के नुकसान के विस्तृत आकलन और दाता संस्थाओं के फैसलों के बाद ही स्पष्ट होंगे.
