नेपाल में हाल की विनाशकारी फ्लैश फ्लड से बिजली ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने के बाद काठमांडू ने भारत से सितंबर से ही बिजली आयात की मंजूरी देने का अनुरोध किया है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल ने उत्पादन में आई कमी का हवाला देते हुए तय समय से पहले सीमा-पार बिजली आपूर्ति की स्वीकृतियां मांगी हैं.

अधिकारियों ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण नेपाल के अनुरोधों पर प्रक्रिया कर रहे हैं और भारत जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली देने को तैयार है. सीमा-पार बिजली व्यापार के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) समेत संबंधित संस्थाओं की मंजूरी अनिवार्य होती है.

बाढ़ के बाद करीब 550 मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित

आंतरिक आकलन के अनुसार, बाढ़ से हुए ढांचागत नुकसान के कारण नेपाल की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 550 मेगावाट कम हुई है. अधिकारियों के मुताबिक, इसका असर भारत को होने वाले बिजली निर्यात पर भी पड़ा है.

पहले सीमा पार भारत की ओर जाने वाला बिजली प्रवाह 950 से 1,000 मेगावाट के स्तर तक पहुंचता था, जो अब करीब 400 मेगावाट घट गया है. हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि इस कमी की भरपाई के लिए भारत को असाधारण आपात खरीद या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत नहीं दिख रही है.

एक अधिकारी ने भारत की राष्ट्रीय ग्रिड क्षमता और उपलब्ध उत्पादन रिजर्व का हवाला देते हुए कहा कि अस्थायी रूप से 400 मेगावाट की कमी को ग्रिड स्थिरता या खुदरा आपूर्ति प्रभावित किए बिना संभाला जा सकता है.

आमतौर पर सर्दियों में बढ़ता है नेपाल का आयात

नेपाल सामान्यतः अक्टूबर के आसपास सर्दियों में भारत से बिजली आयात शुरू करता है, क्योंकि ठंड के मौसम में वहां जलविद्युत उत्पादन घट जाता है. इसके उलट, गर्मियों में अधिक जल प्रवाह के दौरान नेपाल अपने अतिरिक्त जलविद्युत का भारत को निर्यात करता है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने नेपाल से 3,299 मिलियन यूनिट बिजली आयात की थी, जबकि नेपाल को 1,451 मिलियन यूनिट बिजली निर्यात की गई. मौजूदा बाढ़ नुकसान के बाद यह मौसमी संतुलन पहले ही बदलने की स्थिति बन गई है.

नेपाल के अधिकारियों के अनुसार, नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई फ्लैश फ्लड में करीब 675 लोगों की मौत हुई है. देश के मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में आगे भी बारिश और गरज के साथ तूफान की चेतावनी दी है. ऐसे में बिजली संयंत्रों और ट्रांसमिशन ढांचे की बहाली नेपाल के लिए अहम चुनौती बनी हुई है.