भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पुलों, वायाडक्ट, सुरंगों और अन्य जटिल संरचनाओं की डिजाइन सुरक्षा जांच मजबूत करने के लिए नई नीति लागू की है. इसके तहत डिजाइन और ड्रॉइंग की स्वतंत्र प्रूफ-चेकिंग NHAI से सूचीबद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT), सरकारी तकनीकी संस्थानों और प्रतिष्ठित कंपनियों से करानी होगी. यह व्यवस्था 1 दिसंबर से प्रभावी होगी.
नई नीति उन NHAI परियोजनाओं पर लागू होगी, जिनमें 1 दिसंबर से पहले डिजाइन तैयार करने और प्रूफ-चेकिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ठेकेदार या रियायतधारी को NHAI के पैनल में शामिल संस्थान या कंपनी में से स्वतंत्र डिजाइन प्रूफ-चेकिंग सलाहकार नियुक्त करना होगा. डिजाइन को मंजूरी के लिए भेजने से पहले सलाहकार डिजाइन गणनाओं, संरचनात्मक ड्रॉइंग और जरूरत पड़ने पर हाइड्रोलॉजिकल व हाइड्रोलिक आकलनों की समीक्षा करेगा.
प्राधिकरण के अनुसार, इस स्वतंत्र जांच का उद्देश्य संरचनाओं की सुरक्षा, उपयोगिता और टिकाऊपन सुनिश्चित करना है. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि डिजाइन भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के लागू कोड, विनिर्देशों और रियायत समझौते की शर्तों के अनुरूप हैं या नहीं. नीति में उन राजमार्ग परिसंपत्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिन्हें 100 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि के लिए डिजाइन किया जाता है.
संशोधित व्यवस्था में एक मानकीकृत चेकलिस्ट भी शामिल की गई है. इसमें भू-तकनीकी जांच, नींव का डिजाइन, संरचनात्मक विश्लेषण, भार की स्थितियां, भूकंपीय आकलन, स्कॉर से बचाव, जल निकासी व्यवस्था और डिजाइन गणनाओं के साथ ड्रॉइंग का मिलान शामिल है. बड़े पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के लिए अलग-अलग चेकलिस्ट निर्धारित की गई हैं.
अगस्त में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 471 पुलों में संरचनात्मक खराबी की पहचान की गई है. इनमें 159 पुलों पर सुधार कार्य पूरा हो चुका था, जबकि बाकी 312 पुलों की मरम्मत दिसंबर 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.
EPC, HAM और BOT परियोजनाओं में प्रूफ-चेकिंग की लागत संबंधित ठेकेदार या रियायतधारी को वहन करनी होगी. प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी करनी होगी. देरी होने पर ठेकेदार को स्वतः समय-विस्तार या प्राधिकरण के खिलाफ अन्य दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा. नई नीति के दायरे से बाहर की संरचनाओं पर मौजूदा अनुबंधों में प्रूफ-चेकिंग सलाहकारों से जुड़े प्रावधान लागू रहेंगे.
