राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने निर्माण गुणवत्ता की समीक्षा के लिए 17 निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विशेष निरीक्षण कराने का फैसला किया है. इन परियोजनाओं का ठेका प्राधिकरण के अनुमानित खर्च से कम-से-कम 15% कम बोली पर दिया गया है.

NHAI के अनुसार, निरीक्षण का पहला दौर दिसंबर तक पूरा किया जाएगा. इसके छह महीने बाद इन्हीं परियोजनाओं की दोबारा जांच विशेषज्ञों की अलग टीम करेगी. यह प्रक्रिया नियमित गुणवत्ता जांच के अतिरिक्त होगी और इसका उद्देश्य निर्माण के शुरुआती चरण में खामियों की पहचान कर समय पर सुधार कराना है.

परियोजनाओं के चयन के लिए तीन मानदंड तय किए गए हैं. इनमें 500 करोड़ रुपये से अधिक की निर्माण लागत, NHAI के अनुमान से कम-से-कम 15% कम बोली और 35% से 80% के बीच भौतिक प्रगति शामिल है. प्राधिकरण ने कहा कि इन मानदंडों से निर्माण के महत्वपूर्ण चरण में पहुंची परियोजनाओं पर वस्तुनिष्ठ तरीके से ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा.

चयनित कार्यों में ग्रीनफील्ड और एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर, बाईपास तथा चार और छह लेन वाली सड़क परियोजनाएं शामिल हैं. ये परियोजनाएं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं.

निरीक्षण के लिए NHAI ने विशेषज्ञों का एक समूह बनाया है. विशेष टीमें विभिन्न सरकारी संगठनों से जुड़े 39 अनुभवी और सेवानिवृत्त इंजीनियरों के नेतृत्व में काम करेंगी. इनमें सड़क परिवहन, रेलवे और रक्षा मंत्रालयों के साथ राज्य लोक निर्माण विभागों के इंजीनियर शामिल हैं. तकनीकी विशेषज्ञ भी टीमों की सहायता करेंगे.

टीमें स्वीकृत ड्रॉइंग, तकनीकी मानकों, अनुबंध की शर्तों और परियोजना-विशिष्ट गुणवत्ता योजनाओं के आधार पर काम की जांच करेंगी. निर्माण सामग्री, कारीगरी, निर्माण पद्धति तथा सैंपलिंग और परीक्षण के रिकॉर्ड की भी समीक्षा होगी. सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और लागू होने पर पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को भी जांच के दायरे में रखा गया है. निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने वाले काम में अनुबंध प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी.