नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (NLUD) के छात्र निकाय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु के स्नातक छात्रों के समर्थन में बयान जारी किया है. यह समर्थन NLSIU के 34वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को रद्द किए जाने के बाद आया है. NLUD छात्र निकाय ने विश्वविद्यालय प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार करने और छात्रों के अभिव्यक्ति के अधिकार से समझौता किए बिना समारोह आयोजित करने की अपील की है.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, NLSIU का दीक्षांत समारोह उस विवाद के बाद रद्द किया गया, जिसमें स्नातक छात्रों ने कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आचरण को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी और मिश्रा से बिना शर्त माफी की मांग की थी.
डिग्रियां अनुपस्थिति में देने की सूचना
रिपोर्ट के अनुसार, NLSIU ने 27 अगस्त को स्नातक छात्रों को बताया था कि आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियों के बाद उनकी डिग्रियां अनुपस्थिति में प्रदान की जाएंगी. छात्रों को प्रमाणपत्र डाक से मंगाने या परिसर से लेने का विकल्प दिया गया था.
NLUD के स्टूडेंट बार काउंसिल की गवर्निंग काउंसिल ने 29 अगस्त को जारी अपने बयान में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दीक्षांत समारोह से जुड़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे NLSIU के पदेन कुलाधिपति हैं. हालांकि, निकाय का कहना है कि स्नातक छात्रों की व्यक्त की गई चिंताओं और राय का परिणाम पूरे दीक्षांत समारोह को रद्द करना नहीं होना चाहिए था.
सामूहिक राय के अधिकार पर जोर
NLUD छात्र निकाय ने कहा कि किसी स्नातक बैच को अपने दीक्षांत समारोह से जुड़े मामलों पर सामूहिक विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें समारोह में मेहमानों को आमंत्रित करने का प्रश्न भी शामिल है. बयान में कहा गया कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की अकादमिक यात्रा का समापन होता है और यह छात्रों, उनके परिवारों, शिक्षकों तथा मित्रों के एक साथ आने का अवसर भी है.
निकाय ने प्रशासनिक अधिकार और छात्रों की अभिव्यक्ति के बीच संतुलन की जरूरत पर जोर दिया. उसके अनुसार, समारोह के संचालन का प्रशासनिक अधिकार छात्रों की सामूहिक अभिव्यक्ति की विषयवस्तु को नियंत्रित करने तक नहीं बढ़ना चाहिए.
वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव
NLUD ने अपने बयान में NLSIU के पिछले, 33वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का भी उल्लेख किया. निकाय के मुताबिक, उस अवसर पर कुलाधिपति का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश ने किया था. छात्र निकाय ने इसे इस वर्ष भी वैकल्पिक व्यवस्था की संभावना के तौर पर देखा है.
बयान में NLSIU प्रशासन से आग्रह किया गया कि वह ऐसी व्यवस्था तलाशे जो कुलाधिपति के पद की गरिमा और स्नातक छात्रों के विचार, दोनों का सम्मान करे. फिलहाल, उपलब्ध रिपोर्ट में NLSIU प्रशासन की ओर से NLUD के इस अपील पर किसी नई प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है.
