National Medical Commission (NMC) मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्षों यानी Heads of Departments (HoDs) के रोटेशन से जुड़े नियमों में बदलाव पर विचार कर रहा है. संशोधित प्रस्ताव में HoD का कार्यकाल तीन साल के बजाय पांच साल करने की संभावना है. यह बदलाव हितधारकों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद प्रस्तावित किया जा रहा है.

Medical Assessment and Rating Board (MARB) के अध्यक्ष एमके रमेश के अनुसार, संशोधित प्रस्ताव में HoD पद का रोटेशन केवल प्रोफेसरों तक सीमित रखने पर विचार है. मई 2025 में जारी मसौदा संशोधन में वरिष्ठता के आधार पर पात्र प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के बीच हर तीन साल में रोटेशन का प्रावधान प्रस्तावित था.

हितधारकों की ओर से कार्यकाल पांच या 10 साल करने के सुझाव दिए गए थे. कुछ सुझावों में अनिवार्य रोटेशन को पूरी तरह समाप्त करने की बात भी कही गई. NMC अब इन प्रतिक्रियाओं पर विचार कर प्रस्ताव को नए सिरे से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

प्रस्ताव की स्थिति अभी लंबित

यह प्रस्ताव Postgraduate Medical Education Regulations, 2023 में संशोधन से संबंधित है. मसौदा जारी होने के करीब डेढ़ साल बाद भी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. रमेश के मुताबिक, प्रस्ताव को फिर से प्रक्रिया में लाना होगा और प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे छह सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि संशोधित प्रस्ताव पर दोबारा हितधारकों से राय मांगी जाएगी या पहले मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा.

प्रस्ताव में देरी को लेकर कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुबली के फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. एएन दत्तात्रे ने RTI आवेदन दायर किया था. 16 सितंबर 2026 के जवाब में संबंधित बोर्ड ने कहा कि मामला विचाराधीन है और RTI अधिनियम की धारा 8(1)(i) का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया.

पांच साल का रोटेशन अभी केवल प्रस्ताव है. NMC की औपचारिक अधिसूचना जारी होने तक वर्तमान नियमों में कोई बदलाव लागू नहीं माना जाएगा.