National Medical Commission (NMC) ने Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023 को अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया है. 14 अक्टूबर को जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, नियमों के लागू रहने के दौरान की गई कार्रवाई पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा.
इन नियमों के हटने के बाद उन चिकित्सा संस्थानों पर लागू विशिष्ट दंड अब प्रभावी नहीं रहेंगे, जो वैधानिक प्रावधानों, NMC नियमों या न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करते. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इनमें संस्थान पर चेतावनी, आर्थिक दंड, सीटों की संख्या घटाना, प्रवेश रोकना या मान्यता वापस लेने की सिफारिश जैसे कदम शामिल थे.
हालांकि, चिकित्सा संस्थानों को वार्षिक disclosure report जमा करने की बाध्यता जारी रहेगी. NMC Act, 2019 के तहत Undergraduate Medical Education Board और Post-Graduate Medical Education Board को इन वार्षिक घोषणाओं के लिए मानक तय करने हैं.
मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर चिंता
2019 का कानून Medical Assessment and Rating Board (MARB) को किसी भी संस्थान का बिना पूर्व सूचना मूल्यांकन करने की अनुमति देता है. ऐसे मूल्यांकन में भौतिक ढांचे का सत्यापन, आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता और छात्रों की प्रतिक्रिया की समीक्षा जैसे पहलू शामिल किए जाते थे.
नियमों के निरस्तीकरण के बाद इन मूल्यांकन रिपोर्टों में शामिल किए जाने वाले विशिष्ट पहलुओं का उल्लेख भी हट गया है. इससे यह चिंता सामने आई है कि MARB के स्वतंत्र मूल्यांकन के बिना कॉलेजों की वार्षिक घोषणाएं केवल संस्थानों के दावे रह सकती हैं, जिनका स्वतंत्र सत्यापन नहीं होगा.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई कॉलेजों द्वारा MBBS इंटर्न और स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों को stipend का भुगतान न किए जाने जैसे मामलों में NMC ने कार्रवाई नहीं की थी. नए बदलाव के बाद ऐसे उल्लंघनों पर लागू दंड स्पष्ट न होने से नियामकीय प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.
