राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनकी विभिन्न बेंचों में प्रतिनिधित्व के लिए 17 स्टैंडिंग काउंसल नियुक्त करने हेतु अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं. आयोग ने इसके लिए 30 अक्टूबर को Expression of Interest जारी किया है. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है.

कुल पदों में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक स्टैंडिंग काउंसल और हाई कोर्ट से जुड़े 16 पद शामिल हैं. दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए दो-दो पद प्रस्तावित हैं. इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंगलुरु, धारवाड़ और कलबुर्गी बेंच; उत्तराखंड हाई कोर्ट, नैनीताल; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर और जम्मू बेंच; राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच; बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर और गोवा बेंच; गौहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा और आइजोल बेंच तथा झारखंड हाई कोर्ट, रांची के लिए एक-एक पद है.

पात्रता और प्राथमिकता

आवेदक की उम्र 1 नवंबर 2026 को 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उम्मीदवार का संबंधित राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत होना और पिछले तीन वर्षों में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 100 पेशियां कर चुका होना जरूरी है. हाई कोर्ट के मामलों में संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक या शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े मामलों का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट के पद के लिए उम्मीदवार का Advocate-on-Record होना और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक है.

मेडिकल संस्थानों, मेडिकल लापरवाही और सरकारी संगठनों, संस्थानों, विभागों या सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े मामलों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

चयनित काउंसल आयोग की ओर से अदालत में पैरवी, याचिकाओं और काउंटर-अफिडेविट का मसौदा तैयार करने, कानूनी शोध और राय देने का काम करेंगे. उन्हें मामलों की प्रगति, सुनवाई की तारीखों और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी आयोग को देनी होगी तथा मामलों की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होगी.

एम्पैनलमेंट तीन साल या अगले आदेश तक रहेगा. प्रदर्शन के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है. कोई निश्चित रिटेनर फीस नहीं होगी; भुगतान केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की संशोधित शुल्क संरचना के अनुसार किया जाएगा. आवेदनों की जांच स्क्रीनिंग कमेटी करेगी और शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू प्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से होंगे.