नोएडा से दिल्ली जा रही sleeper बस में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वाहन से जुड़े गंभीर नियामकीय उल्लंघनों का विवरण सामने आया है. द हिंदू के अनुसार, घटना के समय बस पर कुल ₹63,000 के 12 चालान लंबित थे. इनमें परमिट नियमों के उल्लंघन, तेज रफ्तार और अन्य यातायात नियमों से जुड़े मामले शामिल हैं.
बस का पंजीकरण नंबर UP 83 ET 3789 बताया गया है. उपलब्ध चालान विवरण के अनुसार, इन पर कार्रवाई 11 मई से 23 जुलाई 2026 के बीच हुई थी. इनमें से नौ चालान जुलाई में जारी किए गए थे, जिनमें सबसे आखिरी चालान घटना से 12 दिन पहले, 23 जुलाई को दर्ज हुआ था. इसके बावजूद बस का संचालन जारी रहा.
परमिट और तेज रफ्तार से जुड़े उल्लंघन
रिपोर्ट के मुताबिक, ₹26,000 का एक चालान मोटर वाहन अधिनियम की उन धाराओं के तहत जारी किया गया था, जो बिना परमिट वाहन चलाने या परमिट की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित हैं. इसमें commercial vehicles में retro-reflective tape और speed-limit devices से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी शामिल बताया गया है.
इसके अलावा, नौ चालान ₹4,000-₹4,000 के थे और वे निर्धारित speed limit के उल्लंघन से जुड़े थे. दो अन्य चालान, जिनकी राशि ₹500-₹500 थी, parking और चालक से जुड़े अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किए गए थे.
बस के sleeper berths के चारों ओर पर्दे लगे होने की बात भी सामने आई है. इससे अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई नहीं देती थीं. घटना के बाद sleeper बसों में ऐसे partitions के इस्तेमाल पर सवाल उठे हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने Central Institute of Road Transport की guidelines के संभावित उल्लंघन की ओर भी ध्यान दिलाया है. बस के अंदर लगा CCTV camera घटना के समय काम नहीं कर रहा था.
पुलिस समन्वय को लेकर अलग-अलग दावे
मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच jurisdiction और coordination को लेकर भी विवाद सामने आया है. गौतम बुद्ध नगर पुलिस के Deputy Commissioner of Police रवि शंकर निम ने द हिंदू से कहा कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी कि अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ था.
उनके अनुसार, दिल्ली पुलिस ने ही शिकायत दर्ज की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजा. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस zero FIR दर्ज करने के बाद मामला उत्तर प्रदेश पुलिस को transfer कर सकती थी, अगर घटना गौतम बुद्ध नगर के अधिकार क्षेत्र में हुई थी.
दिल्ली पुलिस ने इस पर कहा कि Kashmere Gate पुलिस स्टेशन ने लड़की के वहां पहुंचने के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू कर दी थी. North Delhi की Deputy Commissioner of Police निहारिका भट्ट के मुताबिक, गंभीरता को देखते हुए jurisdiction पर विचार किए बिना medical examination कराया गया और मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने CCTV footage और लड़की की मदद से बस की पहचान कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है.
जांच और सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा पर सवाल
इस घटना के बाद सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, बसों में सुरक्षा नियमों के पालन और enforcement व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. Centre for Justice and Peace के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि कथित घटना के बाद बस कई किलोमीटर तक चलती रही, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं हुई.
पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने drivers और conductors की नियुक्ति से पहले police verification और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने बसों में लगे पर्दों और अन्य सुरक्षा मानकों की निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई.
RJD सांसद सुधाकर सिंह ने मामले में स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को letter petition भेजी है. उनके वकील के अनुसार, याचिका में दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों से status reports मांगने का अनुरोध किया गया है.
इस बीच, गिरफ्तार बस चालक कुलदीप की पत्नी ने अपने पति को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है. यह उनका दावा है. मामले में आरोपों की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.
