NPCI Bharat BillPay ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की भुगतान वसूली और ऋण तक पहुंच से जुड़ी दिक्कतों को कम करने के लिए केंद्रीकृत डिजिटल ढांचे का प्रस्ताव रखा है. यह व्यवस्था चालान, भुगतान, मिलान और वित्तपोषण को एक-दूसरे से जोड़ने पर आधारित होगी.
प्रस्तावित प्रणाली मानकीकृत API के जरिये ऑर्डर-टू-कैश प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगी. इसमें खरीदार से पुष्टि किए गए चालान को ऐसे वित्तीय रिकॉर्ड में बदला जा सकेगा, जिसके आधार पर ऋणदाता कारोबारी के नकदी प्रवाह का आकलन कर सकेंगे. इससे केवल संपार्श्विक पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.
NPCI Bharat BillPay और Bain & Company की रिपोर्ट के मुताबिक, MSME क्षेत्र में अनुमानित ₹92 लाख करोड़ की ऋण मांग के मुकाबले औपचारिक ऋण करीब ₹34 लाख करोड़ है. इस आधार पर लगभग ₹60 लाख करोड़ का अंतर रह जाता है. छोटे उद्यमों में औपचारिक माध्यम उनकी ऋण मांग का केवल 30 से 40 प्रतिशत पूरा कर पाते हैं.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भुगतान में देरी के कारण करीब ₹8.1 लाख करोड़ की MSME प्राप्तियां अटकी हुई हैं. वित्तीय टीमें अपने समय का 30 से 40 प्रतिशत चालान प्रक्रिया, भुगतान का फॉलो-अप और लेन-देन के मिलान जैसे कामों में खर्च करती हैं.
प्रस्तावित साझा सूचना परत 20 करोड़ से अधिक मासिक GST ई-चालानों के बीच भुगतान मिलान को स्वचालित करने में मदद कर सकती है. इसका उद्देश्य अलग-अलग कारोबारी प्रणालियों के बीच सूचना के असंगत प्रवाह से होने वाली देरी और लागत घटाना है.
Bain & Company के पार्टनर सौरभ त्रेहान ने कहा कि B2B डिजिटलीकरण के अगले चरण में कारोबारी प्रणालियों, भुगतान प्रदाताओं, बैंकों, वित्तदाताओं और सार्वजनिक प्रणालियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी होगी. NBBL की MD एवं CEO नूपुर चतुर्वेदी ने भी B2B वाणिज्य के भविष्य के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को महत्वपूर्ण बताया.
प्रस्तावित ढांचे के ऊपर उन्नत विश्लेषण, नकदी प्रवाह आधारित जोखिम स्कोरिंग और स्वचालित ऋण आकलन जैसी सेवाएं विकसित की जा सकती हैं.
