केंद्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स से यात्रा बुक होने से पहले यात्रियों को टिप देने का विकल्प हटाने को कहा है. उपभोक्ता मामलों की सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की प्रमुख निधि खरे ने 16 सितंबर 2026 को कहा कि एडवांस टिप का विकल्प उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और इसे अनुचित कारोबारी तरीका माना गया है.

खरे के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऐसी शिकायतें मिली थीं जिनमें यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से टिप देने के लिए प्रोत्साहित किया गया. कुछ मामलों में यह धारणा बनने की शिकायत थी कि टिप देने से सवारी जल्दी मिलने या ड्राइवर के बुकिंग स्वीकार करने की संभावना बढ़ सकती है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि टिप पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसे यात्रा पूरी होने के बाद यात्री के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए.

यह निर्देश CCPA की ओर से रैपिडो संचालक Roppen Transportation Services Private Limited पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाए जाने के एक दिन बाद आया. कार्रवाई में एडवांस टिप, भ्रामक विज्ञापन, अनुचित अनुबंध शर्तों और ‘डार्क पैटर्न’ जैसे आरोपों की जांच शामिल थी. उबर और ओला की कारोबारी प्रथाओं की भी जांच चल रही है.

CCPA ने पहले उबर, ओला, रैपिडो और Namma Yatri को 2023 के डार्क पैटर्न दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए थे.