जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला ने BRICS शिखर सम्मेलन की घोषणा में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा शामिल किए जाने को भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में पाकिस्तान के कई सहयोगी देशों की मौजूदगी के बावजूद हमले का नाम लेकर उल्लेख किया जाना उल्लेखनीय है.
ओमर ने चीन की ओर से भारत की विदेश नीति की कथित सराहना पर भी सावधानी बरतने को कहा. उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों से अपनी नीतियों के लिए मंजूरी के प्रमाणपत्र नहीं मांगने चाहिए. उनके मुताबिक, अगर चीन भविष्य में भारत की विदेश नीति की आलोचना करता है तो भारत का रुख क्या होगा—इसलिए अलग-अलग टिप्पणियों को अपनी सुविधा के अनुसार चुनना उचित नहीं है.
LAC पर तनाव घटने को सकारात्मक बताया
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की ओर से सैनिकों की संख्या घटाए जाने की खबरों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि LoC या LAC पर तनाव कम करने वाला कोई भी कदम सकारात्मक है. उन्होंने इस टिप्पणी के अलावा सैनिकों की संख्या या वापसी से जुड़ा कोई स्वतंत्र आंकड़ा साझा नहीं किया.
UCC पर संसद में चर्चा की मांग
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर ओमर ने केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला अलग-अलग राज्य सरकारों के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश के स्तर पर लिया जाना चाहिए. उनके अनुसार, केंद्र को संसद में विधेयक लाना चाहिए, न कि राज्यों के माध्यम से इसे लागू करने की कोशिश करनी चाहिए.
ओमर ने कहा कि यदि सरकार के पास पर्याप्त संख्या है तो उसे UCC विधेयक संसद में पेश करना चाहिए. उन्होंने यह भी दावा किया कि NDA के कुछ सहयोगी दल—TDP, JD(U) और LJP (RV)—इस मुद्दे पर सतर्क रुख अपना रहे हैं. ये टिप्पणियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की पृष्ठभूमि में आईं, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP-NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने की बात कही गई थी.
