जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार अगले सप्ताह किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अगले सप्ताह मुलाकात का समय मांगा है, ताकि मंत्रिपरिषद में बदलाव और विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.
ओमर ने मंत्री पद के इच्छुक पार्टी सहयोगियों से उनसे या नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला से संपर्क कर दबाव बनाने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी को उनके या फारूक अब्दुल्ला के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है और मंत्री बनाए जाने का फैसला हो चुका है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें लगातार लंबे WhatsApp संदेश, रिज्यूमे और कई पन्नों की व्यक्तिगत प्रोफाइल भेजी जा रही हैं. उनके अनुसार, संबंधित नेताओं को अपनी योग्यता और परिचय दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व उन्हें पहले से जानता है. उन्होंने दावेदारों से ऐसे संदेश नहीं भेजने और धैर्य रखने को कहा.
ओमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को पांच मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इनमें उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी शामिल थे. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मंत्रिपरिषद में तीन पद अभी खाली हैं. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 सदस्य हैं और नियमों के तहत मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता.
विपक्ष ने मुख्यमंत्री की अपील की आलोचना की. भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि ओमर विधायकों को अपमानित कर रहे हैं. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने उनकी टिप्पणी को “व्यक्तिवाद का प्रदर्शन” बताते हुए कहा कि यदि सभी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा सकती, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए.
